१५ साउन ०८०, काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा र विडब्लुआई ग्लोबल माइग्रेसन अर्गनाइजिङ डाइरेटर पाउलाबीच दुईपक्षीय भेटवार्ता भएको छ ।
आइतबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा भएको दुईपक्षीय छलफलमा माइग्रेसन वर्करका साथै श्रमजीवी मजदुरका विविध समस्या समाधान गर्न सहकार्य गरेर अघिबढ्ने लगायतका सामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।
अन्टुफ अध्यक्ष जगत सिम्खडाले उक्त भेटवार्तामा विडब्लुआई ग्लोबल माइग्रेसन अर्गनाइजिङ्ग डाइरेटर पाउलालाई महासंघको सांगठनिक संरचनाबारे बताउँदै यतिबेला अन्टुफले श्रमजीवी मजदुरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न गराउन, श्रम ऐनको मजदुर विरोधी दफा खारेजीका साथै न्यूनतम बेतनबृद्धि र पर्यावरणीय परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हरित रोजगारीमा जोड दिएको छलफलमा सहभागी अन्टुफ उपाध्यक्ष एसबी थापामगरले जानकारी दिए ।
अन्टुफ उपाध्यक्ष एसबी थापामगरका अनुसार उक्त छलफलमा अध्यक्ष जगत सिम्खडाले व्यक्त गरेको धारणाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको सांगठनिक संरचना संविधान अनुसार नै छ । महासंघको संगठन ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका साथै ६ सय वटा स्थानीय तहमा रहेको छ । यस्तै महासंघमा १९ वटा आवद्ध संघहरु र युवा, महिला, प्रवासी संगठन रहेको छ ।
कानुनतः नेपालको श्रम क्षेत्र औपचारिक र अनौपचारिक भन्ने छैन् तर व्यवहारत् औपचारिक—अनौपचारिक क्षेत्र देखिन्छ । अन्टुफ औपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील छँदैछ अझ बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा सक्रिय संगठनका रुपमा चिनिन्छ ।
हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई आवद्ध गर्नु पर्दछ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं । यस्तै श्रम ऐनको कार्यान्वयन गर्दै यसमा रहेका दफा ३९, ५८, १०९, १४५ लगायत मजदुरविरोधी दफा खारेजी वा संशोधनका लागि पहल लिइरहेका छौं । न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसँगसँगै बेतनबृद्धिका लागि छलफल गरिरहेका छौ । क्लाइमेट चेन्ज विश्व व्यापी समस्या हो । यसकारण हामीले क्लाइमेट चेन्ज (पर्यावरणीय परिवर्तन र न्यायिक रुपान्तरण)को क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । जस्ट ट्रान्जिसन एण्ड ग्रीन जवका लागि अभियान पनि चलाएका छौं ।
हाम्रो संगठन माइग्रेसन वर्करको सवालमा गम्भीर छ । माइग्रेसन वर्करको भविष्य र सुरक्षाका लागि योगदनमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सुचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । पछिल्लो ३ महिनामा दुईहजार जना आवद्ध भइसकेका छन् । म आफू (जगत सिम्खडा) सामाजिक सुरक्षाको वोर्डमा रहेको छु । अहिले उपचार, पेन्सन, मातृत्व सुरक्षा र दुर्घटना सुरक्षाको स्कीम लागू भएको छ र आजै मात्र परिवारका ६ जनासम्मलाई उक्त सुरक्षा प्राप्त हुने गरी प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
मजदुर र रोजगारदाताबीच असल श्रम सम्बन्ध रहेको छैन, यो टसलका रुपमा रहेको छ । नेपालमा ९ लाख उद्योगहरु रहेको भनिएपनि सामाजिक सुरक्षामा १७ हजार ५ सय मात्रै सूचिकृत भएका छन भने ६ लाख ५ हजार श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । जहाँ १ करोड ३२ लाख श्रमिकहरु श्रमबजारमा छन् । यसो हुनुको कारण सरकारको ढिलासुस्ती र उदासिनता, रोजगारदाताको अनिच्छा साथै ट्रेड युनियनहरुको खबरदारी पनि नपुगेको कुरा हामीले स्वीकार्नु पर्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रमको उद्घाटन गत असार २७ गते शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो तर त्यसैदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जीवनसंगिनीको निधन भएकाले कार्यक्रम स्थगित भएको छ । उपयुक्त समयमा निर्माण लगायत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
माईग्रेसन श्रमिकका बारेमा भन्नुपर्दा नेपालबाट करिब ४५ लाख श्रमिक देशबाहिर रहेको र जिडीपीको १/३ यसले थेगेको छ, भनिन्छ । यसरी विदेशिएकाहरुमध्ये २ प्रतिशत दक्ष, २३ अर्धदक्ष, ७५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेको अनुमान छ ।
हाम्रो महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नै भए दक्ष र सीप जानेकालाई पठाउन र रिटर्नी वर्करलाई सरकारले देशभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ भनेर लागिरहेका छौं ।
राजनीतिक अवस्था :
भ्रष्टाचारले गर्दा जनतामा निराशा छाएको थियो । वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भई सुशासनका लागि लडिरहेको छ । जनयुद्धले समाजवाद उन्मुख संविधान बनायो । व्यवस्था बदलियो, जनताको अवस्था बदलिएको थिएन । अहिले व्यवस्था बदल्नेहरू अवस्था बदल्न लागेका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वअख्तियार प्रमुख, बहालवाला सचिव लगायत पक्राउ परेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्कर काण्ड लगायत भ्रष्टाचारको छानबिनमा ६ सय ५० भन्दा बढी आरोपितहरुलाई थुनामा पठाएको छ । जसले सुशासन सम्भव छ भन्ने जनतामा आशा पलाएको छ । यो सरकारको कदम सही छ ।
यसैगरी छलफलमा विडब्लुआई ग्लोबल माइग्रेसन अर्गनाइजिङ डाइरेटर पाउलाले सरकार र अन्टुफको कामप्रति खुसी जनाउँदै ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले संसारका मजदुरको समस्या साथै पर्यावरणीय परिवर्तन सबैको साझा समस्या रहेको बताइन् ।
उनले पर्यावरणीय परिवर्तनका कारण आउने दिनहरुमा पृथ्वीको तामक्रममा उच्चबृद्धि भई अझ बढी मुटु, किड्नी रोगीहरु बढ्न सक्ने तर्फ सचेत गर्दै न्यूनीकरणका प्रयासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाइन् ।
यस्तै उनले ‘क्लाइमेट चेन्ज, ग्रीन जब’का साथै मजदुरको हेल्थ एण्ड सेफ्टीलाई प्रथमिकतामा राखिनु पर्ने भन्दै सन् २०२४ मा दुबईमा हुने शिखरवार्ता नेपाल सरकारले यसलाई उठाउन सक्दा मजदुरको अहित नहुने बताइन् ।
यसैगरी उनले मजदुरमैत्री खेलहरु पनि जरुरी रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कतारमा सम्पन्न वर्ल्ड कपमा फिफाले ७ अर्ब डलर कमाएकाले नेपाल सदस्य राष्ट्र पनि भएकाले स्पोर्ट बडीले हेर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै, ट्रेड युनियनहरुले श्रमजीवी मजदुरले कार्यस्थलबाट मतदान गर्न पाउने अधिकारका लागि आवाज उठाउनु पर्ने भन्दै यसो गर्न सकिए राजनीतिक दल र सरकार श्रमिकप्रति थप उत्तरदायी बन्न बल पुग्ने पनि बताइन् ।
उक्त भेटवार्तामा विडब्लुआईका ग्लोबल माइग्रेसन अर्गनाइजिङ डाइरेटर पाउला, एसिया प्यासिफिक डाइरेक्टर डोङ, साउथ एसिया डाइरेक्टर डा.राजीव शर्माका साथै अन्टुफबाट अध्यक्ष जगत सिम्खडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विक, उपाध्यक्ष एसबी थापामगर, निर्माण मजदुरका अध्यक्ष अमित लामा साथै महासंघ कार्यालयका अनिल जोशीको सहभागिता रहेको थियो ।
