१२ भदौ ०७४, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक विरोधकाबीच बहुमतले पारित भएको छ ।
सोमबारको संसद बैठकमा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐन-२०२८ मा नवौं संशोधन विधेयक पेश गरेपछि छलफल भई विधेयक बहुमतले पारित गरिएकाे हाे ।
विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा फेल भएपनि आर्थिक सुविधा दिने र ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गरिने ब्यवस्था थपिएको छ ।
छलफलमा सहभागी सत्तारुढ दलकै सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने उद्देश्यले नवौँ संशोधन विधेयक ल्याएको बताए ।
षडयन्त्रको चक्रव्यूहमा फसेर सरकारले संशोधनको नाटक मञ्चन गरे
छलफलको सुरुमै भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद एवम् पूर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले आठौं संशोधन विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा षडयन्त्रको चक्रव्यूहमा फसेर सरकारले संशोधनको नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाए ।
उनले शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि निकम्मा बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
‘यो नवौं संशोधन ल्याउने बेला होइन । गतिशिल शिक्षा मन्त्रीले त संघीय कानुन ल्याउने हो,’ तुलाधरले भने, ‘शिक्षक सेवा आयोगलाई अपांग बनाइएको छ । यो समाधान होइन, विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्ने हो भने धेरै शिक्षकहरु भद्रकालीमा अनसन बस्न तयार छन् ।’
संशोधनमा राजनीति
यसैगरी सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले नवौं संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई अनुरोध गरे । उनले घुसेको भन्दै विरोध गरे ।
‘अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदमा विज्ञापन दिने र आयोगबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस नभएको अवस्थामा यस्ता शिक्षकलाई सुविधा प्रदान गर्न सकिने भनेर डबल बेनिफिट दिइराख्नु पर्ने कारण के रहेछ ?’ पूर्वसचिव समेत रहेका जोशीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यहाँनेर अलि अस्वाभाविक हिसाबले राजनीतिक आएको जस्तो बुझिन्छ ।’
सत्तासिन दलहरुले ‘महालिला’ गरे
यसैगरी एमालेका सांसद चुडामणि जंगलीले शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधन विधेयक ल्याएर सत्तासिन दलहरुले यो ‘महालिला’ गरेको टिप्पणी गरे । शिक्षालाई राजनीतिकरण गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले फिर्ता गर्न माग गरे ।
‘आजभन्दा १६ महिना अघि संशोधन गरिएको ऐनलाई कार्यान्वयनमा लगेर के कुरा पुगेन, के अप्ठेरो भयो, के कठिनाइ भयो त्यसको आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ’ जंगलीले भने, ‘यहाँ केही मान्छेहरुलाई, केही झुण्डहरुलाई खुसी बनाउनको निम्ति नयाँ नयाँ कुराहरु गर्दिने, आश्वासन दिने अनि राजनीतिकरण गर्ने ? यो चाहिँ हुँदैन ।’
शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको बेला शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेको छ ।
