१५ भदौ ०७४, काठमाडौं । नेपाल-भारत आदिवासी जनजाति मैत्री संघले ‘आदिवासी जनजाति’ मन्त्रालय स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले आफ्ना माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह सहित सरकारलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङले भारतमा जनजाति मन्त्रालयको व्यवस्था भएको भन्दै नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
गुरुङले भने, ‘हामीले कसैबाट लादिएर यो माग गरेका छैनौं, भारतमा आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको व्यवस्था छ, हाम्रो नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना हुनुपर्छ ।’
उनले मन्त्रालय बनेमा आदिवासी जनजातिका मागहरु सम्बोधन गर्न र विभिन्न कालखण्डमा उठेका आन्दोलनका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।