१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगका मापदण्ड संशोधन गरेर तत्कालीन जिल्ला विकास इलाकाहरुलाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिएपछि आयोगका सदस्यहरु राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
आयोगका एक सदस्यले ५६५ संख्या मिहेनतका साथ निर्धारण गरेको बताउँदै सरकारले इलाकाको कुरा ल्याएर सबै हल्लाइदिएकाले के गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल चलिरहेको बताए ।
आयोगले ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गर्दै ५२ भन्दा बढी जिल्लाबाट रिपोर्ट लिइसकेको छ ।
