२ पुस ०७५, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले सरकारी उद्योगहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई न्यूनतम् बेतन कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री यादवले आइतबार अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मातहतका उद्योगहरुमा कार्यरत श्रकिमहरुलाई श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सेवा सुविधा कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न मातहतका उद्योगहरुलाई ज्ञापन पत्र समेत सङ्लग्न गरी पत्रचार गर्नेछौं’ मन्त्री यादवले भने, ‘श्रमिकको न्यूनतम बेतन बृद्धि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योग, वित्तीय संघ संस्था, कलकारखाना साथै व्यवसायी, रोजगारदाता र प्रतिष्ठानहरू सबैले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।’
तर, उद्योग मन्त्री यादवलाई अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यले कुनै पनि समयमा श्रमिकको तलब बढाएमा आपूर्तिकर्ता मार्फत् श्रमिक राखेको भए मुख्य रोजगारदाताले थपेर दिनुपर्छ भन्ने श्रम ऐन २०७४ को दफा ६४ को ८ मा स्पष्ट लेखिएको भए पनि किन सरकारी कार्यालयले मानेको छैन । यसको राज्यको तर्फबाट ठोस सर्कुलर, परिपत्र, अनुगमन भएको छैन ।’
यसैगरी सेक्युरिटी व्यवसायीहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण राज्यले तोकेको भन्दा कम तलब सेवा सुविधामा टेण्डर हान्ने होडबाजी चलेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न राज्यबाट पहल हुनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
‘वस्तु वा सामानको टेण्डर कसले सस्तो दिन्छ अर्थात् निमार्ण गरिदिन्छ भने त्यो ठीक हो, त्यसैलाई टेण्डर दिनुपर्छ तर श्रमिकको मूल्य श्रम ऐनले स्पष्ट तोकेको छ, त्यो आकर्षित हुन्छ’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यो कानुन राज्य मातहतका सरकारी कार्यालयहरुले मान्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने हाम्रो गम्भीर प्रश्न हो ।’
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष एस.बी.थापा, अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मी ढकाल, उपाध्यक्ष खगेन्द्र धिमाल, उपमहासचिवद्वय टिका थापा, प्रेम राई, सचिव गणेश लामा लगायतको टोलीले मन्त्री यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेक्रममा सरकारी उद्योगहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नभएको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ :
