२७ असोज ०७९, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे, नगरेको स्थानीय तहबाट नै निगरानी गर्ने जनाएको छ ।
आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर कानूनविपरीत भएको पाइएमा जरिबाना तथा उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने जनाएको हो ।
आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नु पर्ने भएको भन्दै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने बताएको छ ।
सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा “आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्ते लेखन गरिएको, तुल व्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जरिबाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन निर्देशन” दिइएको छ ।
