१९ चैत्र ०७७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताउने आदेशमा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइका लागि अनुमति नदिएको हो ।
‘यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/११/२३ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । काननुबमोजिम गर्नु ।’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहेको भन्दै एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिएको थियो ।
