उक्त नियमको नियम ८५ (५ ख) मा ‘सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पनि सरकारी निकायसित सीधै खरिद गर्नु पर्दाको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पूरा गरिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पनि यही ऐनको प्रावधानअनुसार स्वीकृति दिएको हो’, सुवेदीले भन्नुभयो, ‘नियमावलीमा झन् प्रस्टै छ । तसर्थ यो कुनै विवादको विषय होइन । सरकारले विधिसम्मतै निर्णय गरेको छ ।’
मन्त्रालयको नीति महाशाखाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजारमा टेन्डर गर्दा त्यही मूल्य (ईईएसएलले प्रस्ताव गरेको प्रतिएलईडी ६५ भारु) मा त्यही गुणस्तरको पाइने ग्यारेन्टी नहुने बताउनुभयो ।
‘ईईएसएलले पहिलोपटक आपूर्ति गरेको होइन । भारतमा त्यही प्रक्रियाबाट आपूर्ति भएको एलईडी (२३ करोड थानभन्दा बढी) को गुणस्तर स्थापित भइसकेको देखियो’, घिमिरेले भन्नुभयो, ‘बिडिङ गर्दा उक्त गुणस्तर (तीन वर्षको ग्यारेन्टी, शून्य दशमलब ९ पावर फ्याक्टर आदि) निश्चय गर्न सकिँदैनथ्यो ।’
प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको एलईडी चिम एउटाको बजारमा ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ पर्छ । उसले उपभोक्तालाई प्रतिएलईडी एक सय ४० रुपैयाँमा बेच्ने सार्वजनिक गरेको छ ।
ईईएसएलले नौ वाटको प्रतिएलईडीमा उज्यालो धेरै दिने र ऊर्जा कम खाने अनुपात (पावर फ्याक्टर) शून्य दशमलव ९ रहने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
हाल बजारमा यस्तो पावर फ्याक्टर शून्य दशमलब ८ भन्दा मुनि रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एलईडी बत्तीमा पावर फ्याक्टर शून्य दशमलव ८ हुनुपर्छ ।
