१८ बैशाख, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारले मधेस समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको, आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएको र तथा पुनर्निर्माण प्रभावकारी नभएको भन्दै नेताहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एजेण्डा पेश गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रि-बजेट छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।
राप्रपाका नेता पशुपतिशमशेर जबराले सरकारको काम गराइले पुनर्निर्माणको काम हुन नसक्ने र भूकम्प प्रभावित छानोमुनी बस्ने अवस्था नआउने बताए ।
सत्तारुढ नेकपा माले, राप्रपा, समाजवादी जनता पार्टी लगायत दलका नेताले संविधान अनुसार १५ सदस्यीय समिति गठनका लागि राष्ट्रिय सभा नरहेको भन्दै प्रदेश र संघको निर्वाचन नभएसम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय समति बनाउनु पर्ने बताए ।
अन्ततः बैठकले पुनर्निर्माणका लागि सबै दलले “सामुहिक रुपमा स्वंयसेवक परिचालन गर्नु पर्ने” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित सबै दलले सहमति जनाएका छन् । यसबाट भूकम्प पीडितले बर्खा लाग्नु अघि आवास पाउने आशा बढेको छ ।
सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता महेश आचार्य, एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राप्रपाका नेता पशुपति समशेर राणा, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाह, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल तथा अन्य दलका नेताहरु प्रेमबहादुर सिंह, लक्ष्मण राजबंशी, सिबी श्रीष लगायतले स्वयंसेवक परिचालनप्रति सहमति जनाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए ।
मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरु अनुपस्थित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बैशाख २३ गते प्रस्तुत गर्ने, पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र सीमांकन विवाद सुल्झाउन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा फागुन ६ गते गठित राजनीतिक समितिलाई पूर्णता दिने एजेण्डा पेश गरेका थिए ।
