१९ भदाै ०७४, काठमाडौं । सत्ता नेतृत्वको दल कांग्रेसको भ्रष्टाचारमा सजाय पाएकालाई संसद् र प्रदेश तहमा उम्मेदवार बन्न दिनुपर्ने अडानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अन्योलमा परेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक यथाशक्य शीघ्र पारित गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दै आए पनि सत्तासीन दलकै उदासीनताका कारण विधेयक रोकिएको हो ।कांग्रेसका १९ सांसदले भ्रष्टाचार, नैतिक पतनमा सजाय पाएकाहरूलाई ३ वर्षपछि उम्मेदवारी दिन पाउने संशोधन दर्ता गराएकाले संसद्को सोमबार बस्ने बैठकमा विधेयक पेस हुनेमा अझै अन्योल छ ।
समितिको सोमबार बिहानको बैठकका लागि कांग्रेसभित्र जारी गृहकार्य ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकेको स्रोतले बताएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा आयोगले आवश्यक नियम, निर्देशिका निर्माण गरी अघि बढ्न सकेको छैन । आयोगले विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन सहयोग गर्न सरकार, प्रमुख तीन दल, संसद, राज्यव्यवस्था समितिमा निरन्तरजस्तै ताकेता गरिरहेको छ ।
यसबीच, समितिको सोमबार बस्ने बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी विधेयक पारित हुन कठिन भए र कांग्रेसभित्र सहमति नभए मतदान प्रक्रियाबाट भए पनि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने जानकारी सम्बद्ध स्रोतले दिएको छ ।
कांग्रेसभित्र दुई विधेयकमा परेको संशोधन प्रस्तावमा एकमत गराउन आइतबार पनि ठूलै कसरत भएको छ । सोमबार बस्ने संसद् बैठकमा समितिको निर्णयसहितको प्रतिवेदन जान्छ-जाँदैन अन्योलमै रहेको सहभागी एक वरिष्ठ नेताले बताए । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले ‘एकै व्यक्तिलाई दुई पटक कारबाही गर्न नमिल्ने’ भन्दै सार्वजनिक गरेको धारणाको कानुनी आधार र प्रक्रियामा नपर्ने भन्दै कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताले असहमति जनाएका छन् ।
सरकार मातहत रहने कुनै पनि निकायका पदाधिकारीदेखि सामान्य कर्मचारीले एकपटक अयोग्य प्रमाणित भइसकेपछि पुनर्बहाली हुन सक्दैन भने कानुन निर्माण हुने संसद्मा त हुनै नसक्ने धारणा उनीहरू राख्छन् । नैतिक पतन भएकालाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसद्सम्म कुनै पनि निकायमा ल्याउने प्रयासले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उपहास हुने कानुनवेत्ता बताउँछन् ।
संशोधनका प्रस्तावकहरूले संशोधनमा आएको ६ वर्ष किन र केका लागि हो स्पष्ट गर्न ३ वर्षमा घटाउन प्रस्ताव ल्याएको बताउँछन् । संशोधन प्रस्ताव आफूले ल्याए पनि फिर्ता लिने काम भने पार्टीका केही वरिष्ठ नेताको निर्णयमा भर पर्ने उनीहरू बताउँछन् । कांग्रेसले राखेको संशोधन टुंगो लगाउन कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि र पूर्णबहादुर खड्काले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
संशोधन किन ?
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अमृतलाल राजवंशीले आफूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुको अभिप्राय अनैतिकलाई उठाउने नभएर अपराधमुक्त भइसकेपछि सामान्य नागरिकझैं उसको पनि संवैधानिक अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु रहेको बताए । संशोधन विधेयक सोमबार समितिबाट पारित हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो पार्टीको हाइकमान्डलाई थाहा छ । हामीलाई जे निर्देशन आउँछ, त्यही गर्ने हो । वरिष्ठ नेताहरूको बैठक जारी छ ।’
अर्का संशोधन प्रस्तावक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्य भरतबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारीले ५ वर्षपछि किन उम्मेदवार हुन पाउने भन्दै ३ वर्ष राखेको बताए । भ्रष्ट र अनैतिकविरुद्ध लाग्नकै लागि कुनै पनि अनैतिकले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु नहुनेमा आफू दृढ रहेको उनले दाबी गरे । ‘तोकिएका, चिनिएका भ्रष्टभन्दा नचिनिएका तर राज्यका प्रत्येक अंग र निकायका भ्रष्टलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा आफू रहेको उनले बताए ।