१३ भदौ ०७४, काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन ऊर्जामन्त्रीदेखि प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी लागि परेका छन् ।
गत वर्षको भदौ २९ गते चार वर्षका लागि नियुक्त घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैसाखी टेकेर हटाउन लागिएको हो ।
लोडसेडिङ सधैंका लागि अत्य गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानमा लागेका घिसिङ र उनका सहयोगीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोगमा निवेदन दिएको खुुलासा भएको छ ।
घिसिङ, राजीव शर्मा, प्रबल अधिकारीलगायत प्राधिकरणका उच्च तहका ६ जना कर्मचारीविरुद्ध निवेदन दिइएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।
घिसिङलाई हटाउने उपाय नभएपछि ऊर्जामन्त्रीले अख्तियारलाई गुहारे
प्राधिकरणका ती अधिकारी आयोगले थमाएको व्यक्तिगत विवरण तथा पारिवारिक सम्पत्ति विवरण फारम (१३ पाने) भर्न तल्लीन छन् । घिसिङलाई हटाउने अन्य उपाय नभएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अख्तियारलाई गुहारेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी सम्पत्ति विवरण भर्न तल्लीन रहेकाले काममा प्रभाव परेको बताउँदै आएका छन् । ‘सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने कारणले प्राधिकरणका केही कर्मचारी बिदामा छन्,’ उनले भने, ‘यसले काममा असर पारेको छ ।’
तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य र दिगो विद्युत् विकासलाई गति दिन भन्दै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । उनी त्यस बेला प्राधिकरणकै ११ औं तहमा काम गरिरहेका थिए ।
ऊर्जामन्त्री शाही र उनी निकटकाले ऊर्जा मन्त्रालयमा कांग्रेसका नेता ल्याउन खोजेको आरोप घिसिङमाथि लगाएका छन् । यही कारण उनीहरु घिसिङलाई हटाउने योजनामा रहेको स्रोतले बतायो ।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने भन्ने कुरा निकै चासोको विषय बनेको थियो । माओवादीको भागमा उक्त मन्त्रालय परे अहिलेका ऊर्जामन्त्री शाही मन्त्री हुने निश्चित थियो । घिसिङले शाही ऊर्जामन्त्री भए भने काम गर्न असजिलो हुने भन्दै कांग्रेस निकटका व्यक्तिलाई उक्त मन्त्रालय दिन लबिङ गरेको आरोप लागेको छ ।
यही कुरामा ऊर्जामन्त्री शाही र घिसिङबीचको सुरु भएको द्वन्द्व अहिले सतहमा आएको छ । ऊर्जामन्त्री शाहीले माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन संयुक्तका अध्यक्ष खगेन्द्र शाही र सीताराम थापाबाट राय सुझाव लिँदै आएका छन् । उनीहरुले घिसिङलाई हटाएर अन्य कुनै माओवादी निकट कर्मचारीलाई ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
घिसिङले लोडसेडिङ हटाउन अगाडि सारेका सबै काममा अवरोध हुन थालेको आजको नागरिकमा खबर छ ।
