३ जेठ ०७८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा ७ दिनभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मन्त्रालयका नाममा ७ दिनभित्र अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता विषय सम्बोधन गरी कार्ययोजना ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले कार्ययोजनामा राज्यका कुन निकायले के काम गर्ने हो स्पष्ट उल्लेख गर्न पनि भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न साथै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार गर्न समेत भनिएको छ ।
