१६ पुस ०७५ राजविराज । सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेकोे आफनो पुख्र्खौली नम्वरी जग्गाको अहिलेसम्म पनि मुआव्जा नपाएको भन्दै प्रभावित नेपाल र भारतका बासिन्दा मिलेर आन्दोलन गर्ने भएका छन ।
भारत विहार राज्यको भीमनगरमा सोमवार बसेको भारत कोशी विकास मोर्चा र कोशी पीडित उत्थान समाज सप्तरीका पदाधिकारीहरुकोे सयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश १ को सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरीबीचमा अवस्थित सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको नेपालको सप्तरी, सुनसरी, उदयपुरको हजारौ विगाहा नम्वरी जग्गाको मुआव्जा ५८ वर्ष भइ सक्दा पनि पीडितले पाउन सकेका छैनन ।
यस्तै कोशी नदीको उच्च वहाव र कटानले भारतको सुपौल, सहरषा, मधेपुराका ३ सय ५० गाउँ प्रभावित भइ विस्थापित भएकाहरुको अहिले सम्म उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
दुवै देशका पीडितले आ–आफनो स्तरवाट आ–आफनो सरकारलाइ गुहारे पनि हाल सम्म कुनै सुनुवाइ नहुँदा नेपाल र भारतका कोशी पीडितहरुले मिलेर सयुक्त रुपमा आन्दोलन अधि वढाउने निर्णय गरेको वैठकमा सहभागी कोशी पीडित उत्थान समाज सप्तरी अध्यक्ष महिदेव चौधरीले बताए ।
‘मुआव्जाकै पर्खाइमा तीन तीन पुस्ताले समस्या झेल्नु परेको छ,चौधरीले भने ‘कोशी व्यारेज बनेको बेला मुआव्जा पाउने आश्वासनमा नम्वरी जग्गा दिइयो,तर आश्वासन बाहेक केही पाइएन ।’
उनले भावी पुस्ताले पनि आन्दोलन गर्नु नपरोस भन्ने दृढ इच्छा शक्तिका साथ दुवै देशका पीडित पक्ष एकजुट भइ निर्णायक आन्दोलनमा जाने सहमत भएको जानकारी दिए ।
सन १९४४ मा सप्तरी र सुनसरीका सिमानामा भारत सरकारले सप्तकोशी नदीमा ५६ ढोका सहितको कोशी व्यारेज पुल निर्माण गरेको थियो । निर्माणका क्रममा सप्तरी बाहेक केही भाग सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका गरी झण्डै १३ हजार विगाहा नम्वरी जग्गा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको चौधरीको भनाइ छ ।
१७ बुदै माग सहित भारतीय संसद(लोक सभा) घेराउ र धर्ना दिने निर्णय
विहारको दुःख नामले चिनिने सप्तकोशी नदीको बाढीले विहार राज्यको सुपोल, मधेपुरा र सहरसाको ३ हजार वर्गकिलो मिटर क्षेत्रलाइ कटान गरी ३ सय ५० गाँउबासीलाई विस्थापित बनाएको भारत कोशी विकास मोर्चाका राष्टिय अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह कुशवहाको भनाइ छ ।
जग्गा अधिग्रहण र क्षतिको विषय विशेष गरी भारत सरकारसगँग सम्बन्धित भएकोले सयुक्त बैठकले १७ बुन्दै माग सहित आगामी २ फरवरी (माघ १९) मा भारतको दिल्ली स्थित संसद भवन (लोक सभा) घेराउ र धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको मोर्चाका अध्यक्ष कुशवाहाले जानकारी दिए ।
धर्ना र घेराउ कार्यक्रममा नेपालको सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर तथा भारतको सुपौल, मधेपुरा, सरहषा, दरभंगा तथा मधुवनीका कोशी पीडितहरुको सहभागीता रहने उनको भनाइ छ ।
संयुक्त बैठकले भारत सरकारले अघिग्रहण गरेको नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अविलम्व उपलब्ध गराउनु पर्ने, कोशी नदीको उच्च बहावलाई गहिरो गरी नहरको रुपमा परिणत गर्नु पर्ने, बन्द गरिएको कोशी पीडित विकास प्राधिकरण पुर्नजीवित गर्नु पर्ने, बाढी निकासीको लागि ड्रेनेजको निर्माण गर्नु पर्ने, कोशीको पानी र बालुवा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कोशीको बाढीले घरवार विहिन भएकाहरुको पुर्नवासको व्यवस्था लगायतका १७ बुन्दे माग सहित भारतीय संसद भवन (लोक सभा) घेराउ र धर्ना दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यसै बीच धर्ना र घेराउ कार्यक्रममा व्यापक सहभागीता जुटाउने उद्देश्यले सोमवार देखि सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा पर्ने कोशी ब्यारेजमा भारत कोशी विकास मोर्चा र कोशी पीडित उत्थान समाज सप्तरीले दुई दिने चिन्तन शिविर सुरु गरेको छ ।
शिविरको पहिलो दिन सहभागीहरुले नेपाल सरकारले पनि कोशी पीडितको समस्या र जायज माग पुरा गराउन ठोस पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
