मकवानपुर । ड्राइभर काम सिकेर ‘सवारी चालक अनुमति पत्र’ लिएर नेपालमै रोजगारीको लागि गाडी चलाई जिविका चलाउँने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान !
अब ड्राइभर वा चालकको लागि गणतन्त्र नेपालको सामन्ती सोच भएका केही संसदहरु, संसद सचिवालयका भ्रष्टाचारी केही कर्मचारीहरु र गरिबको रगत र पसिनामा होली खेल्न पल्केका केही बुद्धिजिवीहरुले चालकलाई जन्मकैदको व्यवस्था गर्ने गरी नियम कानुन बनाउँदै छन् ।
तर, सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर छली अर्बौ रुपैयाँ कमाउने ब्यापारी, बजारमा अति आवश्यक सामानहरुको अभाब देखाई महँगो मुल्यमा सामान बेची करोडौँ नाफा कमाउँने कालोबजारी, करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारी, ४ वर्षको बालिकादेखि ६५ वर्षको बुढी आमालाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई त आजसम्म जन्म कैद गर्ने नियम कानुन बनाएको छैन ।
त्यसैगरी अपहरणकारीले लाखौँ रुपैयाँ फिरौती माग्ने र नदिए जानी जानी मान्छे मार्नेलाई अहिलेसम्म जेलमा हाल्न सकेको छैन । जानी जानी नक्कली डाक्टरको सर्टिफिकेट किनेर लिने नक्कली डाक्टर र नक्कली डाक्टरको सर्टिफिकेट प्रमाणित गरिदिने मेडिकल काउन्सिलको कारणले गर्दा नर्सिङ्ग होम र अस्पतालमा सयौँ बिरामीहरु अकालमा मर्यो होला, यसरी जानी जानी बिरामीहरु मार्ने नक्कली डाक्टरलाई जन्मकैद गर्ने नियम कानुन बनाएको छैन ।
अर्कोतिर कुनै पनि ग्यास कम्पनीले जानी जानी ग्यास सिलिन्डरभित्र भएको लेदो फोहर ननिकाली फेरी ग्यास भर्ने गरेकोले, त्यही लेदो फोहरको कारणले गर्दा ग्यास बिष्पोट भै मान्छे मर्दा ग्यास कम्पनीको सन्चालकलाई जन्म कैद गर्ने कुनै नियम कानुन बनाएको छैन ।
तर, यो देशमा किसानपछिको २४सै घण्टा रातदिन नभनी मेहनतका साथ काममा पसिना बगाउँने गरिब र अनपढ चालकहरुलाई किन यस्तो अन्याय ? गाडी एक्सिडेन्ट भन्ने कुरा सोच्दै नसोची भैपरी आउँने आपतकालिन भबितब्य अवस्था हो । यस्तो आकस्मिक घटनामा गाडीले किचेर वा कुनै दुर्घटना भै अरु मान्छे मर्दा चालकलाई जन्मकैद गर्ने नियम कानुन बनाउँन अवस्य मिल्दैन ।
नियम कानुन बनाउने निकायले अहिलेसम्म देशमा अराजकता फैलाउँने कालोबजारी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी, अपहरणकारीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानुन किन बनाएन ?
‘चालक’ कानुन बनाउने निकायको सानी आमाको छोरा हो र ? होइन भने, नेपालका ठूला-ठूला राजनितिक दलहरु, देशको नियम कानुन बनाउने निकायहरु, राज्यको तलव र भत्ता खाएर बसेका बुद्धिजिवी भनाउँदा व्यक्तिहरु र संघीय गणतन्त्र नेपालको सरकारले कामको सिलसिलामा बिदेशमा जाँदा कसैले बिदेशमै मार्यो भने १० लाख दिन सक्छ तर स्वदेशमै रोजगारी गरी राज्यलाई रोजगारीमा टेवा पु¥याई सहयोग गर्ने चालकहरुलाई न्याय दिन किन सक्दैन ?
केशरमान बलामीको विचार मजदूर अनलाइनमा छ ।