४ फागुन ०८१, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई गिरीबन्धु टी-स्टेट सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले प्रधानमन्त्री एवं भूमिव्यवस्था मन्त्रीको नाममा गिरीबन्धु टी-स्टेट सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा किन अवहेलनाको कारबाही नगर्ने भनी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दामा २०८० माघ २४ मा तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो ।
पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो । अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो ।
दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउनू भनी आदेश गरेको थियो ।
तेस्रो, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनू भनी आदेश दिएको थियो ।
