२७ पुस ०७५, काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।
सरकारले डेढ वर्षअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णय उल्टाउँदै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो ।
अब सम्बन्धित स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट हुनेछ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति बनाइनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा शुक्रबार जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘फिल्डबुकमा शहरी क्षेत्रको किसिम ‘क’देखि ‘ङ’सम्म कायम भएका वा बसोबास तथा व्यावसायिक क्षेत्र किसिम जनिएका वा फिल्डबुक वा स्रेस्तामा अन्य जुनसुकै किसिम जनिए तापनि स्थानीय तहबाट खेती योग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका कित्ता जग्गाहरू प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्ने’ भनिएको छ ।
यससँगै कित्ताकाट रोक्न तत्कालीन मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा गरेको सम्पूर्ण निर्णय खारेज गरेको छ । त्यतिबेला मन्त्रालयले ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिइकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्नरगराउन पाउने छैन’ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
