काठमाडौ । भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीलेसहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निष्कृय रहेको कार्यबिधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने भएकी छिन् ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यबस्था भएपनि निष्कृय ऐन तथा कार्यबिधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राबिधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यबिधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।
कार्यान्वयनमा आउने कार्यबिधिहरु मध्ये समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताएकी छन् ।
‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ उसले सहकारी मार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोष मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, माइतीघर मण्डलामा सहकारी पीडितहरु बसेको धर्नास्थलमा पुगेकी मन्त्री चौधरीले चौधरीले भनेकी छन् ।
मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यबिधिहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताइन् ।
उनले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यबिधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री चौधरीको प्रतिवद्धतासँगै माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरुले बिहिबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पीडितसँगको छलफलपछि सहकारी पीडितहरुसँग ७ बुँदे सहमति गरेको छ ।
