५ असार, काठमाडौं । संसदले आइतबार नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति गठन गर्ने गरी बहुमतले नियमावली पास गरेको छ । यससँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश र राजदूतहरू सुनुवाइ र नियुक्तिकाे प्रकृया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
१५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसले ६, नेकपा एमालेले ४, नेकपा माओवादी केन्द्रले २, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले १/१ सदस्य पाएका छन् ।
समितिमा कांग्रेसबाट कुलबहादुर गुरुङ, चिनकाजी श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण खाँण, चित्रलेखा यादव र डा. प्रकाशशरण महत परेका छन् ।
एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, धर्मनाथप्रसाद साह, भानुभक्त ढकाल र डा. गणेशमान गुरुङ छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे र अनिता परियार, फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी, राप्रपा नेपालबाट शयन्द्र वान्तवा समितिको सदस्य भएका छन् ।
संसदीय सुनुवाई समिति नहुँदा सर्वोच्चका प्रस्ताववित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, ११ न्यायाधीश र २१ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार भएको वार्तामा समझदारी जुटेपछि संसदले साढे आठ महिनामा नियमावली पाएको हो ।
