काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको नागरिकन्यूजमा खबर छ ।
निगमले इन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीले पाएको मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पारेको प्रतिवेदन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार निगमले झापामा ६१ करोड ६२ लाख, सर्लाहीमा ३० करोड ५ लाख, चितवनमा ७१ करोड ९ लाख र भैरहवामा ६० करोड ७ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ । चार ठाउँको जग्गा खरिदमा करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा जग्गाधनीले पाएको भन्दा मूल्यभन्दा निगमले चार गुणा बढी एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ तिरेर घोटाला गरेको देखिन्छ । ती ठाउँका जग्गाधनीले ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँमात्र पाएका छन् ।
निगमको जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार गरेर सोमबार पारित गरेको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा निगमले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरेको देखिएको उल्लेख छ । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनमार्फत नै जग्गा प्राप्ति गर्नुपथ्र्यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार वा निगमलाई बढी व्ययभार पारेर ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।’
निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नीतिगत अनुमति दिएको थियो ।
खड्काले निगमकै निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, रविन शर्मा, विशाल ओझा, विजयराज सत्यालको समिति बनाएर जग्गा खरिद अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरी कार्यान्वयनका लागि आपूर्ति मन्त्रालय र संसद्मा समेत पेस गर्ने भएको छ ।
स्थलगत अनुगमनका लागि सांसद ठकुरीसहित समितिका सदस्य जनक बुढा भैरहवा र चिवतन, दीपक कार्की र रामवीर मानन्धर झापा र सर्लाही पुगेका थिए ।
निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पन्छाएर एउटै व्यक्ति (निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का) लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जग्गा खरिदमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएको समितिको ठहर छ । चारै स्थानका स्थानीय तहका कर्मचारीले सरकारी दर रेटभन्दा चलनचल्तीको भाउ ५४ गुणा महँगो सिफारिस गरेका थिए ।
निगमले आर्थिक विनियमावली र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनसँग मिल्ने गरी खरिद गरेको दाबी गर्दै आए पनि समितिले कानुनी प्रावधान मिचेको ठहर गरेको छ ।
समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ को प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक कामका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सरकारको अधिकार रहने र सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा मुआब्जा दिने गरी जुनसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी प्रवाधान रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
निगमले चितवनमा २३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गाका लागि ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जग्गाधनीले ४ लाखदेखि १० रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा पाएको बताए पनि निगमले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले किनेको हो । भैरहवा (रूपन्देही) मा टेन्डरदाताले २७ बिघा १६ कठ्ठा कबोल गरेको भए पनि अहिलेसम्म १४ बिघा सात कठ्ठा जमिन निगमको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको छ ।
बीच–बीचको जग्गा निगमले लिन बाँकी रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले दुईदेखि चार लाख रुपैयाँ पाएको सो जग्गा १० लाख ९३ हजारमा निगमले खरिद गरेको छ । भैरहवामा ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको जग्गा किनेको समितिले जनाएको छ । त्यहाँ करिब २९ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।
सर्लाहीमा दुई लाख ७५ हजारदेखि तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा जग्गाधनीले पाए पनि निगमले ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । निगमले त्यहाँ १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा किनेको थियो । तर, सो स्थानमा चलनचल्तीको भाउ एक लाख ३५ हजार कठ्ठा रहेको समितिले जनाएको छ । ३० करोड ५ लाखमा किनेको जग्गाको पहिलो चरणमा २६ करोड ५ लाख र दोस्रो चरणमा एक करोड ९४ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी झापामा २३ बिघा ३ कठ्ठा ३ जग्गा १३ लाख ५१ हजारका दरले ६१ करोड ६२ लाखमा किनेको हो । त्यहाँ जग्गाधनीले न्यूनतम तीन लाखदेखि पाँच लाख ५० हजारमात्र पाएको समितिले जनाएको छ ।
निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको समेत भेटिएको छ ।
२०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले त्यसको चार महिनापछिमात्र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको देखिएको छ । निगमले दलालसँगको सेटिङमा भैरहवामा जग्गा खरिद गर्न गत वर्ष मंसिर २७ गते, चितवनमा २९ गते, झापामा पुस ५ गते र सर्लाहीमा १९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
