९ बैशाख ०७४, काठमाडौं । सरकार र मधेसी मोर्चाका बीचमा लिखित सहमति नभए पनि संविधान संशोधन विधेयक परिर्माजन र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति भएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आब्हानमा बालुवाटारमा सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर चलेको छलफलमा संशोधन विधेयक परिर्माजन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति जुटेको हो ।
संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन र दुई चरणको निर्वाचनबारे सरकारले भोलि आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेछ । लगतै, मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनले पनि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने बताइएको छ ।
पहिलो चरणको चुनाव घोषित मिति बैशाख ३१ मै हुनेछ । दोस्रो चरणको चुनाव भने जेठ अन्तिम साता हुनेछ । ‘निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तय हुन्छ’ कांग्रेस नेता सिटौलाले भनेका छन् ।
बैठकमा सहभागी राजेन्द्र श्रेष्ठकाअनुसार संशोधन विधेयकको धारा ७ मा उपधारा ३ थप गरेर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
साथै संघीय आयोग प्रदेशहरुको सीमा, संख्याका साथै स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरचनाबारे निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन दिने र सरकारले त्यस अनुसार गर्ने सहमति भएको छ । साथै, तराई-मधेसका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा बढाउन सरकार तयार भएको छ ।
धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा संघीय संसदले गर्ने र प्रदेश सभा नबन्दासम्म अहिलेकै संसदले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
शुक्रबार संशोधन विधेयकमा गरिने परिर्माजन बारे गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।