“नेकपाकाे सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने मिति २०७७/०३/०६ मा गरेको निर्णय र सोही अनुरूप संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुमोदन गर्न खोज्नु महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको भावना र मर्म विपरीत रहेकोले उक्त निर्णयमा मेरो विरोध रहेको छ ।”
७ असार ०७७, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य मातृका प्रसाद यादवले पार्टी सचिवालयको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् ।
संघीय सांसद समेत रहेका यादवले शनिबार नेकपाको सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने निर्णय गरेपछि सो निर्णयमा असहमति जनाएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य धनुषा –१ को आफ्नै लेटर प्याडमा असहमति लेखेर यादवले सामाजिक सञ्जालमा आइतबार पोष्ट गरेका छन् ।
“नेपाल सरकारद्वारा संघीय संसदमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न विधेयक बारे हाम्रो पार्टी नेकपाको सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेर आउने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने मिति २०७७/०३/०६ मा गरेको निर्णय र सोही अनुरूप संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुमोदन गर्न खोज्नुले महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको भावना र मर्म विपरीत रहेकोले उक्त निर्णयमा मेरो विरोध रहेको छ” यादवले लेखेका छन् ।
उनले नेपालको भारतसँग सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक तथा आर्थिक सम्बन्ध वैदिक कालदेखि रहिआएको र यही कारणले बेटी–रोटीको सम्बन्ध कायम रहेको समेत बताएका छन् ।
“सिमानामा बस्ने नेपालीहरूले भारतीयसँग व्यापकरुपमा बैबाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेकोले उक्त ७ वर्षे प्रावधानले नेपाली बुहारीहरूलाई ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गर्ने तथा मानसिक प्रताड़ना दिने देखिन्छ” यादवले भनेका छन्, “यस प्रकारको निर्णयले मधेशी समुदायको मात्र नभई महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठूला कुठाराघात हुने देखिन्छ ।”
उनले गोरखा राज्यको बिस्तारसँगै मधेशीहरुलाई विभिन्न बहानामा नागरिकताबाट बन्चित गराइएको कुरा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
यद्यपि, आजै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको छ ।
समितिको यो निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेका छन् ।
