नेपालले आफ्ना मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउने समझदारी यसअघि नै गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा इन्धन सम्झौता नभएपछि त्यसका लागि प्रतिवद्धता आएको छ । साथै, नेपालमा इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि दुबै पक्ष तयार भएका छन् । र, नेपालमा ग्यास तथा तेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि तीनले सहयोग गर्ने औपचारिक सम्झौता पनि भइसकेको छ ।
नयाँ संविधानको स्वागत
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको नयाँ संविधानको स्वागत गरिएको छ । यसलाई नेपालले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सकोस् भन्ने चीनले भनेको छ ।
दुई देशले एक अर्को देशका स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै चासो र हितलाई सम्बाधेन गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता जनाएको छ ।