१ माघ, काठमाडौं । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी, समानुपातिक रहेको र सबै क्षेत्रलाई समेटिएको बताएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा कानुनमन्त्री नायकले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायधीशको नियुक्ति संविधानसम्मत् साथै समावेशी, समानुपातिक रहेको र सबै क्षेत्रलाई समेटिएको बताएका हुन् ।
उनले न्यायाधीश नियुक्ति एक दिनमा निर्णय भएको नभई एक महिनामा १० पटक बैठक गरिएको र परिषदका ५ जना सदस्यहरु बसेर गृहकार्य गरेको बताउँदै ३४ जना मात्रै न्याय सेवाबाट लिइएको र त्यहाँ समावेशी भएको बताए ।
हाकाहाकीसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा मन्त्री नायकले ३४ जनामा ६ जना महिला, ७ जना मधेसी, २ जना पीछडिएको क्षेत्रबाट नियुक्ति गरिएको बताए । साथै, उनले ३४ जनामा थारु, मुस्लिम, दलित र जनजाति समेत समेटिएको भन्दै कर्मचारी तथा जिल्ला न्यायाधीशहरुबाट लिइएका न्यायाधीशका सवालमा त्यहीँभित्र रहेका पुरानो संरचनामा नै समावेशी र समानुपातिकस्थिति नभएकाले ८० जनामा समावेशी समानुपातिक नदेखिएको बताए ।
मन्त्री नायकले न्याय परिषदका सदस्यहरुको सहमतिमै ऐन, कानून र संविधान अनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ति गरिएकाले मधेसी मोर्चा लगायत असन्तुष्ट पक्षका सार्वजनिक भइरहेका भनाइप्रति लक्षित गर्दै उनले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।
बारका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई विवादमा तान्ने खेल भइरहेको आरोप लगाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर ‘बार’ले जनाएको असन्तुष्टि फेद न टुप्पोको भएको टिप्पणी गरे ।
‘बारको विज्ञप्ति आयो, तर उसको असन्तुष्टि के मा हो ?’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘प्रक्रियामा हो कि वा व्यक्तिमा हो ?’
