पदाधिकारीको भागबण्डा नमिल्दा माओवादी केन्द्रको बैठक स्थगित !

1st Meeting

९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रको पहिलो बैठकमा प्रस्ताव पेश गरे पनि सोमबार १ बजे पुनः बैठक बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार पदाधिकारीको भागबण्डा नमिल्दा माओवादी केन्द्रको बैठक स्थगित भएको हो । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा ७ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्दै रिपोर्टिङ्गका क्रममा घुमाउरो भाषामा पदाधिकारीको विवाद नसुल्झिएको बताएका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अध्यक्ष प्रचण्डपछि दोस्रो बरियतामा को रहने भन्नेमा विवाद छ । स्रोतकाअनुसार दोस्रो वरियताक्रममा नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’को दावी रहेको छ ।

बैठकको प्रारम्भ गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीको विभाजनले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको बताउँदै पार्टी विभाजनको सुरुवात गर्ने मणि थापा र मातृका यादवबाटै पार्टी एकताको सुरुवात भएको खुलासा गर्दै भने, ‘एकता प्रक्रियाको सुरुवात उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको घरमा मणिजी र मातृकाजीसँग भेट भएपछि भएको हो । दुबै जनाले एकताको पहल लिन आग्रह गरेपछि मेरै पहलमा ‘कार्यगत एकता समिति गठन’ भयो, बिचमा समिति निष्क्रिय जस्तै भए पनि आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौं ।’

अध्यक्ष दाहालले रिर्पोटिङ्गका क्रममा करिब आधा घण्टा भाषण गरेपछि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे लगतै हलबाट बाहिर निस्कँदै गरेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य जगत यादवले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव “पार्टी एकताका लागि साझा सहमतिका बुँदाहरु” विपरीत आएको बताउँदै सोमबारको बैठकमा कुरा उठाउने बताए । यादवले हाकाहाकीसँगको कुराकानीका क्रममा भने, ‘पदाधिकारीको भागबण्डा मिलिसकेको रहेनछ, भोलि ताली बजाउन आउने गरी बैठक स्थगित भएको छ ।’

यसैगरी अर्का सदस्य एस.बी.थापा मगरले १३ बुँदे सहमतिको ८ औं बुँदामा “संविधानमा व्यवस्था गरिएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता एवम् समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनताका मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित सकारात्मक पक्षको स्वामित्व लिने, तिनको रक्षा र उपयोग गर्दै प्रतिक्रियावादी संसदीय चरित्रको विरुद्ध संघर्षको नीति लिनु पर्दछ” भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको तर अध्यक्षको प्रस्ताव संघर्षलाई गौण बनाई ‘प्रदेशको कार्य विभाजन’ भनि अहिलेकै संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउनु साझा सहमति अनुरुप नभएको बताए ।

तपाइको मत