४ असोज, काठमाडौं । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले प्रधानमन्त्री समक्ष २०५३/५/२४ मा दिएको राजीनामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७३/५/२६ को निणय अनुसार स्वीकृत भए पनि काफ्लेले कानूनीरुपमा अझै तीन हप्ता प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आफैँ रहेको दावी गरेका छन् ।
तत्कालीन काँग्रेस सभापति स्व.सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएका मुकेश काफ्ले कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।
उनै काफ्लेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष राजीनामा दिएपछि उनको राजीनामा भदौ २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो । जसमा भनिएको छ- ‘तपाईले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मिति २०५३/५/२४ मा दिनुभएको राजीनामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७३/५/२६ को निणय अनुसार स्वीकृत भएको जानकारी गराउँछु ।’
मन्त्रिपरिषदले काफ्लेको राजीनामा भदौ २६ गते साँझ पौने ६ बजे स्वीकृत गरिसकेको छ तर उनले आफू नै असोज २४ गतेसम्म कार्यकारी निर्देशक भएको दावी गरेका छन् । यद्यपि, सरकारले २९ गते साँझ नै कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिसकेको छ ।
यसैबिच केही उप-कार्यकारी निर्देशकहरुले सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती गरेको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
प्राधिकरणका ४ जना उप-कार्यकारी निर्देशकहरुले घिसिङको नियुक्ती खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मंगलबार दिउसो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रमुख सुनिल ढुंगेल, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कनैया मानन्धर र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारीले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्राधिकरणमा ८ जना उप-कार्यकारी निर्देशक छन् । जसमध्ये ३ जना कायम मुकायम छन् भने ५ जना पूर्ण उप-कार्यकारी निर्देशक छन् । घिसिङ नियुक्त भएपछि उप-कार्यकारी निर्देशकहरु भने बिदामा बसेका छन् ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शुक्रबारदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए । उनले आइतबार बिहान १० बजेका लागि कर्मचारी बैठक बोलाए तर, सो बैठकमा ८ जना उप-कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये ३ जना कायम मुकायम उप कार्यकारी निर्देशक, शान्तिलक्ष्मी शाक्य, लेखनाथ कोइराला, जगदिश्वरमान सिंहमात्रै उपस्थित थिए ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविरुद्ध जाने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ कि पुरस्कार मिल्छ ? नेपाल सरकारलाई गम्भीर प्रश्न ‘सरकार कर्मचारीले भनेअनुसार मात्रै चल्छ हो ?’ होइन भने, ‘पुच्छरले टाउको हल्लाउँछ कि टाउकोले पुच्छर हल्लाउँछ ?’
