काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमाथि महालेखा परीक्षक कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अर्थमन्त्री हुँदा महतले अाफ्नाे संयोजकत्वमा चाटर्ड एकाउन्टेन्स एलडी गठन गरेका थिए ।
साे आयोगले ४० अर्ब ८३ रुपैयाँको बक्यौतामा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ असुल गरेर ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट दिएको थियो ।
महालेखाले अर्थमन्त्री महतले गठन गरेको आयोगले छुट दिएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्वमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले महतको नाम नलिएर तत्कालिन मन्त्रीले गठन गरेको आयोग अवैध भएको बताए ।
‘राज्यले पाउनुपर्ने करमा आयोगका पदाधिकारीले छुट दिए,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्र्दै भट्टराईले भने, ‘सरकारी निकायबाट राजस्व संकलन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई मात्र छुट दिने काम आयोगले गरेको छ । यसको जवाफ तत्कालिन मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीले दिनुपर्छ ।’
२०४६ सालपछि कांग्रेस नेता डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा दुई पटक यस्तो आयोग गठन भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय अहिलेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि यस्तै आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, तीव्र विरोध भएपछि आयोग गठन भएन ।
आयोगले सरकारी कम्पनी र निजी कम्पनीमा भेदभाव गरेर राजस्व छुट दिएको प्रतिवेदन महालेखाले राखेको छ । महालेखा कार्याका अनुसार सरकारी कम्पनीलाई तिर्न बाँकी राजस्वमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म रकम कर तिराइएको छ । जबकी निजी कम्पनीलाई ९० प्रतिशतदेखि ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ ।
‘सरकारी संस्थालाई कर बक्यौत रकम घटी मिनाह गर्ने र निजी स्तरका व्यवसायीलाई अधिक्तम मिनाह आयोगले गरेको हुँदा यसमा मिलोमतो गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
कर फच्र्योट आयोगले उठाएको ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा ५ अर्ब ६३ करोड सरकारी संस्थानबाट उठाएको छ भने ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ निजी कम्पनीबाट उठाएको छ ।
