१५ पुस ०७८, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बन्दसत्रमा प्रस्तुत वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदामाथि सबै समूहले समर्थनसहित सुझावहरु पेश गरेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट प्रस्तुत वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधानलाई समर्थन जनाउँदै एकाधले संशोधन र अधिकांश समूहका नेतृत्वहरुले समूहगत छलफलको निष्कर्ष एमसीसी खारेज गर्नु पर्ने सुझाव पेश गरेका हुन् ।
समूहका लिडरहरुले चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरण र कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रचार तथा प्रकाशन उपसमिति जनाएको छ ।
यस्तै सुझावहरुका सन्दर्भमा उपसमितिले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, “सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरुको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनु पर्ने, पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरुलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने, नेताहरुले आफ्नो छोराछोरीहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरुको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरुको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्यमूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरुको सार्वजनिक जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमामात्र पठाउनुपर्ने, एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरुलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन् रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने, एमसीसी संझौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने, पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा बारे प्रतिवेदनले बोल्नु पर्ने, सिमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने, पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति हुनुपर्ने, गुटबन्दी अन्त्य हुनुपर्ने, गणेश प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने, नेताहरुको घरमा पुग्नेले मात्रै अवसर पाउने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्ने’ आदि ।”
समूहगत छलफल सकिएको माओवादी केन्द्रको बन्द सत्र भोलि अपरान्ह १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबार बन्द सत्रमा लेखा, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछन् ।
