२ भदौ ०७४, काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेका शीर्ष नेताहरु र आयोगका पदाधिकारीबीचको बैठकमा दुबै निर्वाचन एकैदिन तर दुई चरणमा गर्ने सहमति भएको हो ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुुवास नेम्बाङले निर्वाचन आयोगले हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा मंसिर ४ गते र अन्य जिल्लामा मंसिर २१ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए ।
नेता नेम्बाङका अनुसार दुई चरणमा मतदान हुने भए पनि मतगणना भने दोस्रो मतदान सकिएपछि मात्र सुरु गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
एकै दिन दुवै तहको निर्वाचन गराउन आयोगले भदौ ५ गतेभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी कानुन पारित गर्नुपर्ने र भदौ १५ गतेभित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
व्यवस्थापिका-संसद् बैठक आइतबार डाकिएकाले त्यसअगावै राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका ती विधेयकमा तीनै दलको सहमति जुटाइने भएको छ ।
सहमतिका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका तीन/तीन प्रतिनिधि, तीनै दलका प्रमुख सचेतक र राज्यव्यवस्था समितिका प्रतिनिधि बसेर शुक्रबारदेखि नै आवश्यक गृहकार्य गर्ने छन् ।
तीन दलका शीर्ष नेताहरूले आयोगका पदाधिकारीलाई गृहकार्य गरी एकै चरणमा एकै दिन निर्वाचन गराउनेतर्फ लाग्न आग्रह गरेका थिए । दलहरूको आग्रहमा आयोगका पदाधिकारीले छलफल गरी शुक्रबारसम्म ठोस निर्णय दिन सकिने बताएका छन् ।
‘आयोग एकै चरणमा दुवै निर्वाचन गर्न तयार छ’ आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने, ‘त्यसका लागि हिमाली क्षेत्र र उच्च पहाडी क्षेत्रका ३५ जिल्लामा मंसिर ४ गते र अन्य जिल्लामा त्यसको ७-१० दिनभित्र निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ ।’
बैठकमा दुई प्रकारको मतपत्रको व्यवस्था गर्न पनि छलफल भएको छ । पहिलो मतपत्रमा समानुपातिक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा तथा दोस्रो मतपत्रमा प्रत्यक्ष प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा राखिने दुवै मतपत्रमा मतदाताले दुई/दुई छाप लगाउनुपर्ने विषयमा आयोग पदाधिकारी तथा दलका नेताहरूबीच छलफल भएको सचिव न्यौपानेले जानकारी दिए ।
