९ भदौ ०७४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा २० वर्षअघिकै द्विपक्षीय मुद्दा र परियोजनामाथि छलफल चलेको छ ।
दुई दशकअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा सुरक्षालगायत जुन द्विपक्षीय मुद्दा र परियोजना छलफलका विषय थिए, अहिले फेरि तिनै विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यति बेला पनि पञ्चेश्वरलगायत परियोजना चाँडो टुंग्याउने भनिएको थियो, अहिले त्यही कुरा दोहोरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबारदेखि भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिणी छिमेकमै गर्ने परिपाटीलाई देउवाले पनि निरन्तरता दिएका देउवाले दिल्ली पुगेकै साँझ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री देउवासँग ‘आकस्मिक’ एकल भेटवार्ता गरे ।
भेटवार्तामा के-के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने दुवै तर्फबाट सार्वजनिक भएको छैन । देउवाले बिहीबार समकक्षी मोदीदेखि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति बैन्कैया नायडू, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म भेटे ।
उनले सरकारी प्रतिनिधिसहित मोदी नेतृत्वको भारतीय प्रतिनिधिमण्डलसँग हैदरावाद हाउसमा मध्याह्न वार्ता गरे । उक्त वार्तामा दुई देशबीच विगतमा सहमति भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका भारतीय लगानीका नेपालस्थित परियोजनालाई अघि बढाउनेबारे छलफल भयो ।
थाती रहेका परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा ‘ब्रेक थु्र’ हुन सकेन
थाती रहेका परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा ‘ब्रेक थु्र’ हुन सकेन । महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने सहमति भए पनि त्यसको टुंगो अझै लागेको छैन ।
मूलतः भारतले पञ्चेश्वरको पानी सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनपछि समान रूपमा बाँडफाँट गर्न नचाहेका कारण यो विशाल परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालसँग हुने जुनसुकै सहमति र सम्झौतामा भारत आफू माथि पर्न चाहन्छ । पञ्चेश्वर मुद्दामा पनि यही लागू भएको छ । सरकारी अधिकारी पञ्चेश्वरबारे दुई देशको विवाद सन् १९९२ मा जे थियो आज पनि त्यही स्थितिमा रहेको स्वीकार गर्छन् ।
पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक वर्षभित्र टुंगो लगाउने सहमति
प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवा र मोदीले पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक वर्षभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको जोडदार ढंगले उल्लेख गरे । यही विषयको टुंगो लगाउन दुई दिनअघि नेपालमा भएको सचिवस्तरीय वार्ता असफल भएको थियो ।
देउवाको भ्रमणमा नेपालसँग चार स्थानमा सीमापार रेलवे जोड्न काम अघि बढाउने, हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण चाँडो सक्नेजस्ता विषयमा छलफल भए ।
भारतका लागि रणनीतिक तथा सुरक्षाका लागि बढी महत्वपूर्ण मानिएका यी परियोजना सम्पन्न गर्न नेपालका तर्फबाट भन्दा भारतबाट समस्या बढी रहेको तथ्य भारतले ढिलै भए पनि महसुस गरेको देखिन्छ ।
भारतलाई यतिबेला यी परियोजना अघि बढाउन तातो लाग्नुका पछाडि चीन र नेपालबीच ‘बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा’अनुसार कनेक्टिभिटी र विकास परियोजनामा सहकार्य अघि बढ्नु मुख्य कारण हो । चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई भारतले सधैं संशयकै दृष्टिले हेर्दै आएको छ । भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राखिरहन चाहन्छ ।
भारतीय नीति-निर्मातालाई चीन नेपालमा सक्रिय बनेको महशुस
संविधान जारी भएसँगै नेपालमा भारतले गरेको नाकाबन्दी र त्यसले सिर्जना गरेको भारतविरोधी भावनाबीच ‘सफ्ट पावर’का माध्यमबाट उत्तरी छिमेकी चीन नेपालमा अझ बढी सक्रिय बनेको महशुस भारतीय नीति-निर्मातामा देखिन्छ ।
भारतले सीमापार रेल, सडक विस्तार, प्रसारण लाइनजस्ता कनेक्टिभिटीका परियोजनामा बढी जोड दिनुको मुख्य कारण यही हो । तर, पञ्चेश्वरकै शैलीमा परियोजना ओगट्ने तर नेपाल र भारतबीच ‘विन-विन सिचुएसन’ हुने गरी काम गर्न नचाहने प्रवृत्ति जारी राखे भारतलाई नै राजनीतिक तथा भू-रणनीतिक हिसाबले घाटा हुनेछ ।
तसर्थ भारतले परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालसँगै इमानदार र लचिलो हुन आवश्यक छ ।
सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन गर्न दबाब
देउवालाई राजकीय सम्मानसहित दिल्लीले रातो कार्पेट ओछ्याए पनि छिमेकमा नयाँ संविधान जारी भएको ऐतिहासिक विषयलाई अझै स्वागत गरेको छैन ।
देउवाको भ्रमणमा मोदीले स्थानीय निर्वाचन दुईपटक भएकोमा बधाई तथा शुभकामना दिए । उनले भारतले विगतमा भन्दै आएको ‘सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन गर्न’ दबाबसमेत दिए ।
नेपालको आन्तरिक मामिला, दिल्ली पुगेर प्रतिबद्धता
देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदी अघिल्तिर भने ‘हालै संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट अस्वीकृत भए पनि कुनै एक दिन दुईतिहाइ पुर्याएर संशोधन गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ ।’ उनले समाजका सबै पक्षलाई समेटेर लैजाने भन्दै मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जबकि नयाँ संविधान सार्वभौम मुलुक नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । यसमा दिल्ली पुगेर प्रतिबद्धता जनाइरहन आवश्यक थिएन ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारले देउवाले संविधानजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलालाई भारतसँग द्विपक्षीय मुद्दा बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले संविधानजस्तो आन्तरिक मामिलालाई नेपाल-भारत सम्बन्धको द्विपक्षीय मुद्दा बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल र नेपालीको अपमान, संयुक्त वक्तव्यमा नयाँ संविधानबारे उल्लेख
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देउवाको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘देउवाले मोदीसँगको पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो संविधानका बारेमा बोल्नुभएको कुराले नेपाल र नेपालीको अपमान गरेको छ । प्रमलाई थाहा छ के बोल्नुभयो ? ’
संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालको नयाँ संविधानबारे उल्लेख छ । नेपालका सबै पक्षलाई संविधान कार्यान्वयनमा समेट्ने भनी देउवाले गरेको प्रशंसाको मोदीले स्वागत गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । देउवाले भारत भ्रमणमा सीमावर्ती भारतीय तटबन्धका लागि तराई डुबानमा परेको विषय सकारात्मक छ ।
डोक्लाम विवादबारे छलफल नभएको भारतीय विदेशसचिव एस. जयशंकरको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त्यो सकारात्मक छ ।
मोदीसँग देउवाले एक्लै भेट्दा पनि डोक्लामबारे कुरा नभएको जयशंकरले बताए । चीन र भुटानबीचको डोक्लाममा विवादमा भारतको भूमिकाबारे नेपालले बोल्नु र भारतसँग कुरा राख्नु नेपालको तटस्थ नीतिविपरीत हुनेछ ।
डोक्लाम मामिलामा तटस्थ रहनु नै नेपालको हितमा रहेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
