१५ असोज ०७९, काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले आगामी मंसिर ४ गते देशैभर एकै चरणमा हुन गइरहेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको सन्दर्भमा आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीका विषयमा निर्वाचन आयोग आफैँले सेना प्रहरीसमेतको प्रत्यक्ष सहभागीतामा अनुगमन गर्ने भनी संयन्त्र निर्माण गरेको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
संगठनका महासचिव सन्तोष पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको उक्त रबैयाले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएका हुन् ।
“संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएको नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्तन्त्रता तथा राज्यको चौंथो अंगको रूपमा सम्मानित पत्रकारिता जगतमाथि सैन्य वा अन्य कुनै किसिमले अंकुश लगाउने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव हुँदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुनसुकै नाम र वहानामा प्रेसमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोज्नु तानाशाही कार्य हो । प्रेस सेन्टर नेपाल यसको घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।”
“स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग आफैले सञ्चार माध्यम र पत्रकारले प्रवाह गरेका सामग्री नियमन गरेको घटनाप्रति नेपाली प्रेस क्षेत्रले गम्भीर असहमति जनाइसकेपछि त्यसमा सुधार गर्नुको साटो निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीसहितका निकायलाई सामेल गरेर प्रेसको नियमन गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर आक्रमण हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “निर्वाचन आयोग आफैले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन गर्ने कार्य तत्काल सच्चाउन जोडदार माग गर्दछौ ।”
