काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरेको आजको नागरिकमा खबर छ ।
पर्यटकीय क्षेत्रलाई बचाउन र तालको चरिचरणमा पर्ने जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने भन्दै तत्काल भत्काउन सरकारको नाममा दिएको हो । कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर बनाएका संरचनाको क्षतिपूर्ती दिएर भत्काउन भनएिको छ । सर्वोच्चले लामिछाने प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको क्षेत्रको समेत निर्धारण गरेको छ ।
कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ गतेकोे बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न समेत भनिएको छ ।
फेवातालबारे सरकारलाई एक शक्तिशाली उच्चस्तरीय समिति बनाएर तालका सवै विषयमा अध्ययन गर्न आदेश दिएको छ ।
कर्ण शाक्यले तालको संरक्षित क्षेत्रको आफुले सम्मान गर्ने भन्ने अदालतमा भनेको र आफुले ६५ मिटर क्षेत्रमा नपर्ने गरी संरचना निर्माणमा गरेको अदालतमा भनेका छन् । शाक्यले फेवा किनारमा निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टलाई समेत भत्काउन रिटमा माग रिएको थियो । अदालतले ६५ मिटर क्षेत्रबारे तीन जनाको समिति गठन गरेर २ महिनामा रिपोर्ट पेश गर्न भनेको छ । फेवालता अतिक्रमणबारे २०६७ सालदेखि ६ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
यस्तै बसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तुपासम्म जाने गरी बनाउन लागिएको केवुलकार दिगो विकास भन्दा बाहिर पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । चितवन कोयूले फेवाताल छेउको बसुन्धारा पार्कबाट केवुलकार निर्माणको तयारी गरेको थियो ।
फेवाताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नको लागि तयारी थाल्न समेत आदेश दिइएको छ ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ । क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति प्रितवेदन पेश गरेको थियो । ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ । यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको लामिछाने प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो । फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले अध्ययनपछि यो तथ्य पत्ता लगाएको थियो ।
समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले ०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन ।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३र३४ सालमा सुरु भएको सर्पट नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएका हुन् ।
समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो ।
नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सहयोग नियोगबाट १९९२ मा गरेको अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा रहेका हर्पन लगायत २ दर्जन खोलाले बगाएर ल्याउने गिटी, बालुवा, ढुङ्गा माटो, मलखाद (सिल्ट) ले करिब १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो भू–क्षय भई फेवातालमा मिसिने गरेको कारण वर्षेनि १ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ जमिन बन्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फेवातालको क्षेत्रफल १९५७ मा करिब २२ हजार रोपनी रहेकोमा हाल ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले समेत फेवाताल अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
