३० बैशाख ०७७, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रेखा शर्माले आगामी बजेटमा मजदुरहरुका समस्या सम्बोधन गर्न विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएकी छन् ।
सांसद शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि टिप्पणी गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
“पर्यटन सेवा अन्तर्गत होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाई उड्यनमा ठूलो रोजगारी गुमेको छ । यातायात क्षेत्रका मजदुरहरु बिचल्लीमा परेका छन्,” उनले भनिन्, “तसर्थ रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उद्यमी, व्यवसायी र कृषकहरुको समस्या सम्बोधन गर्न विशेष व्यवस्था हुनै पर्दछ ।”
उनले भारत लगायत देशहरुमा रोजगारी गर्न गएका नागरिकहरु जो स्वदेश आउन चाहेका छन्; उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न बजेट बनाउँदा उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने पनि बताइन् ।
यस्तै आगामी बजेट भूमि व्यवस्थान हुने गरी ल्याउन समेत उनले आग्रह गरिन् ।
सांसद रेखा शर्माले गरेको सम्बोधनको सार :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामी निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीबाट उत्पन्न जटिल परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदैछ । बजेट पछि पनि सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने कुनै लक्षण छैन् । दिनप्रतिदिन महामारीको संक्रमित संख्या बढ्दै गइरहेको छ । यो परिस्थिति कहिलेसम्म रहने हो, त्यो पनि ठेगान छैन् ।
यस्तो परिवेशमा पुरानो ढर्रा, पुरानो कार्यशैली र पुरानै तरिकाले आउने बजेटले हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौ । तसर्थ विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता आगामी बजेट कस्तो हुने भन्ने आँकलन गर्ने सकिने दस्तावेज पनि भएकाले परम्परागत ढंगबाट, यथास्थितिभन्दा माथि उठेर नकारात्मक मूल्य मान्यताहरु भत्काउने गरी नयाँ सोच र मान्यताका साथ ल्याइने नीति कार्यक्रम र बजेटको आवश्यकता छ ।
विनियोजन विधेयकमा सकारात्मक कुराहरु पनि धेरै छन् । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरा, रोजगार सिर्जनाको कुरालाई महत्व दिने कुरा, स्वास्थ्य र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा आफैँमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । तर, उपरोक्त विषयमा बजेट विनियोजन नीति कार्यक्रम कुन ढंगले आउँछ त्यसलाई ठोस् र मूर्त गर्नु पर्दछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विगतमा जस्तै यसपटक पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लगानी बढाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच आधारभूत कुरा नै हुन् । त्यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य नीति, त्यसखालको जनशक्ति र कार्यक्रम आवश्यक छ ।
महामारीको सुरुवातमा निजी क्षेत्र सहयोगी भएन । हाम्रा सरकारी अस्पतालहरु नै अगाडि बढे । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्ने ? कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आगामी बजेट हाम्रो नीति कार्यक्रममा आउनु पर्दछ ।
एक पालिका १५ शैय्याको एक अस्पताल अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । आगामी बजेटमा ठोस र मूर्त गरियोस् ।
कृषिको क्षेत्र ठूलो मारमा परेको छ । किसानहरु मारमा परेका छन् । कृषि उत्पादनको बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन् । कृषकहरु आफ्ना उत्पादनमा गाईवस्तुहरु चराउन बाध्य छन् । हामी अरबौं खाद्यन्न र तरकारी आयत गरिरहेका छौं । तसर्थ किसानहरुको समस्या समाधान गर्ने कुरा बजेटमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
पर्यटन सेवा अन्तर्गत होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाई उड्यनमा ठूलो रोजगारी गुमेको छ । यातायात क्षेत्रका मजदुरहरु बिचल्लीमा परेका छन् । तसर्थ रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उद्यमी, व्यवसायी र कृषकहरुको समस्या सम्बोधन गर्न विशेष व्यवस्था हुनै पर्दछ ।
भारत लगायत देशहरुमा रोजगारी गर्न गएका नागरिकहरु अलपत्र परेका छन् । स्वदेश आउन चाहनेलाई व्यवस्थापन गर्न बजेट बनाउँदा उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेनौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्ने छैनौं । यस्तै भूमि व्यवस्थान हुने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्दछु ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनका कुरा यहाँ उल्लेख छ तर यथास्थिति र परम्परागत ढंगबाट यो सम्भव छैन् । नीति कार्यान्वयनमा जटिलता प्रदान गर्ने जति ऐन कानूनहरु छन् ती परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।
करको दायरा बढाउने कुरा छ, बरु वक्यौता बेरुजु उठाउन सक्रियता ल्याउनु पर्दछ । अत्यावशयक वस्तुमा कर नबढाएर बिलासिताका वस्तुहरु, मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तुहरुका कर बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो राय छ ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्रमा अनावश्यक रुपमा रहेका विभागहरु समितिहरु विघटन गरियोस् ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको औचित्यताका बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौं । प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर आउनुभएका माननीयज्यूहरुलाई यो मन पर्दैन मलाई थाहा छ । तर तीन तहको सरकार क्रियाशील भइसकेको र संविधानको स्पीड भन्दाबाहिर गएर सांसदहरुको बीचमा विभेद खडा गर्ने यो कोष उपयुक्त छैन् । बरु सिफरिस गरेका योजना बजेटमा सम्बोधन गर्ने विकल्प अघि सारौं ।
अर्थमन्त्रीज्यू, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका सबै पक्ष र चुनौतिहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गरियोस् । विगतभन्दा नितान्त फरक ढंगबाट बजेट ल्याउनुहोस् । सबै क्षेत्रलाई उस्तैउस्तै ढंगबाट सोच्न थालियो भने सिङ्गो राष्ट्र नै अलमलमा पर्नेछ । यहाँ कतिपय विषयहरु अलि अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ । बजेट ल्याउँदा सच्याएर ल्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु, धन्यवाद ।
