२१ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बेपत्ताको अंश परिवारका व्यक्तिका नाममा सार्ने कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गर्दै बेपत्ता व्यक्ति कानुनतः बाह्र बर्षसम्म नफर्किए हकवालाले अंश खाने व्यवस्था गर्न पनि परमादेश दिएको छ ।
कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) का तर्फबाट अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपलिया र शशीकुमारी अधिकारीले २०६८ जेठमा दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्र र केदार चालिसेको संयुक्त इजलासले बुधबार सरकारलाई पीडितको हकमा उक्त बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता थपलिया र अधिकारीले रिट निवेदनमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९(१) ले प्रदान गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, वेचविखन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने मौलिक हक हुने सुनिश्चित गरे पनि बेपत्ता परिबारका लागि न्यायप्राप्तिको अनुभूति नभएको दाबी गरेका थिए ।
कानुनी अभाव र झञ्झटका कारण दश बर्षे युद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता हजारौं व्यक्तिका परिबार बढी पीडित भएको दाबी गर्दै द्वन्द्वमा एक हजार तीन सय ७८ बेपत्ता भएको रेडक्रसको तथ्याङ्क पनि रिटसँगै पेश भएको थियो ।
बेपत्ता आयोगमा पीडितका तर्फबाट झण्डै २९ सय उजुरी परेका छन् । अन्य अबस्थामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको संख्या एकिन हुन सकेको छैन । द्वन्द्वमा अधिकांश घरका मुल व्यक्ति बेपत्ता भएको अबस्था छ ।
