२६ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा बैशाखमा मात्रै दुई भुकम्प गएको छ भने तेस्रो पराकम्पनको केन्द्रविन्दु लैनचौर हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बैशाख २७ गते हुने भनिएको भारत भ्रमण स्थगित हुँदा नेपाली राजनीतिमा भुकम्पको पहिलो र ठूलो धक्का महशुस गरियो । जसले नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, दिल्ली दरबार समेत हल्लाइदिएको खबर छ ।
यसैगरी भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व.सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको तर राजदूत नियुक्त हुनु अघि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीयस्तरका नेता रहेका दीपकुमार उपाध्यायलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको छ । यस भुकम्पको केन्द्रविन्दु काठमाडौं नै भए पनि भारतमा समेत यसले नराम्ररी हल्लाएको चर्चा छ । तर, क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको अवस्था छ ।
बालुवाटार स्रोतकाअनुसार अब तेस्रो ठूलो भूकम्प (पराकम्पन)को केन्द्रविन्दु ‘लैनचौर’ हुने पूर्वानुमान गरिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत रञ्जीत रेलाई असक्षम घोषित गर्दै तत्काल देश छोड्न निर्देशन दिने अवस्था बन्दै गइरहेको बताइन्छ । यो नेपाली राजनीतको तेस्रो ठूलो तेस्रो ठूलो भूकम्प/पराकम्पन समेत हुने पूर्वानुमान छ ।
भारतीय राजदूत ‘रे’ ले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासले बहुमतको आधारमा गठन भएको सरकारलाई अस्थिर गर्ने, सत्ता परिवर्तनको खेलमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको गम्भीर आरोप लगाउंदै असक्षम घोषित गरी देश निकाला गर्ने बारे गम्भीर छलफल भइरहेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ ।
‘भारतीय राजदूत रञ्जीत रेले वर्तमान सरकार बन्न नदिनेदेखि अहिलेसम्म गरेका अवान्छित गतिविधिहरू, पछिल्लो ६ महिनामा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गरेका कामहरू, सरकार विरूद्ध उठाएका कदमहरू र देशमा अस्थिरता उत्पन्न गर्दै अराजकता बढाउनेसम्मका गम्भीर आरोप उनीमाथि लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीका विशेष सूत्रले बताएको छ ।समाचार स्रोतकाअनुसार नेपाल सरकारले भियना महासन्धिलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाउंदै कूटनीतिक व्यक्तित्वमाथि लगाउने ‘पर्सना’ नन्–ग्राटा अधिकारको प्रयोग गर्ने तयारी थालेका छन् । पर्सना–नन्–ग्राटा विश्वभरिका सरकारहरूद्वारा आफ्नो देशमा रहेका विदेशी कूटनीतिकहरू विरूद्ध कारवाही गरि देश निकाला गर्ने व्यवस्था हो ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतमाथि भियना कन्भेन्सन अफ डिप्लोम्याटिक रिलेशन्स १९६१ को धारा ९ को प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । भियना कन्भेन्सन प्रयोग भएमा विदेशी राजदूत अथवा अन्य कर्मचारीले तत्काल सम्बन्धित देश छोड्नु पर्ने हुन्छ । यदि, पर्सना–नन्–ग्राटा लाग्ने कूटनीतिज्ञले २४ घण्टा भित्र देश नछाडे उनलाई कूटनीतिज्ञको सूचीबाट हटाई कूटनीतिकको रूपमा प्राप्त गर्ने सबै सुविधाहरू खोसिन्छ ।
स्रोत भन्छ– ‘सरकारले भारतीय राजदूत ‘रे’माथि वर्तमान सरकार गठनको बेला कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गएर हस्तक्षेप गरेको, सरकार गठन हुन नदिन विपक्षी दलहरूसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको, सरकार र संविधान विरूद्ध आन्दोलनरत् दलहरूलाई दूतावासमा पटक–पटक बोलाएर सरकार विरूद्ध लाग्न उक्साएको, देशको आर्थिक व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले नाकाबन्दीमा सहयोग गरेको, मधेशी मोर्चालाई उक्साएर देशको दक्षिणी सीमानामा नाकाबन्दी गर्न लगाउने, मधेशी, जनजाति लगायतका समुदायलाई आन्दोलनको क्रममा पटक पटक दूतावासमा बोलाई अझ उग्र आन्दोलन गर्न दबाब दिने गरेको, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई देशका विभिन्न शहरहरूमा गई आफूखुशी कार्यक्रम आयोजना गरेको र कार्यक्रममा सहभागी भएको, परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएको विदेशी राजदूतहरूको बैठकलाई महत्व नदिएको र यस्ता बैठकहरूमा आफू सहभागी नभएको, भारतबाट आउने सरकारी गैर सरकारी प्रतिनिधिमण्डलहरूसँग सरकार विरूद्ध आन्दोलनरत् पक्षलाई परराष्ट्रको अनुमति र जानकारी बिना लगातार बैठकहरू गराउने जस्ता गम्भीर कार्य गरेको आरोपमा असक्षम कूटनीतिज्ञ घोषित गर्ने र २४ घण्टाभित्र देश छोड्ने निर्देश दिने तयारीमा भइरहेको छ ।’
