३ जेठ ०८०, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी भएको गम्भीर अपराध भनेको छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्तावको विरोध गर्दै आयोगले पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरेर भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी भएको गम्भीर अपराध भनेको हो ।
“नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सवाल राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ,” आयोग भन्छ “यस्ता गतिविधिले नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रियताविहीन बनाउने अमानवीय कार्य समेत हुन पुगेको छ ।”
यस्तै आयोगले नेपाल सरकारले हालै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६क थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्तावको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ ।
आयोगले भनेको छ, “प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रवल सम्भवना रहन्छ । राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रसंशनीय काम भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्धा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ ।”
उसले अझ अघिबढेर भनेको छ, “हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन । यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।”
