२० साउन ०७८, काठमाडौं । नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै आपत्ति जनाएको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर सरकारले आयोग विघटन गरेको भन्दै बुधबार वक्तव्य जारी गरेर एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भूमि आयोग खारेजीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि आयोगले ७४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर दलित र सुकुम्बासीलाई जमिन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, विपक्षी दलका नेताकार्यहरुले भने सो आयोगलाई एमालेका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ ।
सरकारले मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने केपी ओली सरकारले गत २०७६ चैत ९ गते चितवनका एमाले नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
