१३ बैशाख ०७७, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश २ सचिवालय सदस्य नोरमणि पोखरेलले राहत वितरणमा ट्रेड युनियनलाई अनिवार्य सहभागिता गराउन र नागरिकता नभएका श्रमिकलाई ट्रेड युनियनको सदस्यताका आधारमा राहत दिनु पर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश २ क्युपेकका सचिव समेत रहेका पोखरेलले वास्तविक श्रमिकहरु स्थानीय तह र वडाले वितरण गरेको राहतबाट बञ्चित हुनु परेको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।
औरही, बर्दिबास, गौशाला साथै राम गोपालपुरमा आफ्नो उपस्थितिमा राहत वितरण गर्दा ट्रेड युनियनको सदस्यता पत्रका आधारमा समेत राहत दिलाइएको बताउँदै सचिव पोखरेलले भने, “नागरिकता नभएका वास्तविक श्रमिकहरुलाई ट्रेड युनियनको सदस्यताका आधारमा पनि राहत दिइनु पर्छ ।”
उनले श्रमिकको पीडा श्रमिकले मात्रै बुझ्ने हुँदा स्थानीय तहले स्थानीय तहमा सक्रिय ट्रेड युनियनलाई अनिवार्य समन्वय गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै अखिल नेपाल औधोगिक मजदुर संघ प्रदेश २ अध्यक्ष मुरारी दुललले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन र पार्टी आन्दोलनका बेला प्रयोग गर्ने वास्तविक श्रमिहरुलाई राहतमा छुटाएको बताए ।
अध्यक्ष दुलालले स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत नाम मात्रैको रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र थप सुधार गर्नु पर्ने बताए ।
उनले वडामार्फत् वितरण गरिएको ४ किलो चामल, १ किलो दाल, १ प्याकेट तेल र नुन श्रमिकले कति दिन खाने ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।
यस्तै क्युपेक सचिव पोखरेलले केही स्थानीय तहले ४ जनाको परिवारलाई १० किलो चामल र सोभन्दा ठूलो परिवालाई १५ किलो चामल वितरण गरेको भन्दै राहत नामको मात्रै भएको बताए ।
