२१ बैशाख ०७८, काठमाडौं । नेपाली ट्रेड युनियनहरुको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसिसी)का अध्यक्ष जगत सिम्खडाले मजदुरको न्यूनतम बेतन बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा श्रम ऐन विपरीत रहेको बताएका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका जेटीयुसिसीका अध्यक्ष सिम्खडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको न्यूनतम बेतन बढाउने घोषणा सुन्दा मीठो लागे पनि यथार्थमा मजदुरविरोधी र ऐन विपरीत भएको बताएका हुन् ।
उनले भने, “मजदुरको न्यूनतम वेतन बढाउने घोषणा सुन्दा मिठो स्वागतयोग्य लाग्छ, तर यो मजदुरहरूको विरुद्धमा र विद्यमान श्रम ऐन– २०७४ विपरीत छ, यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
“प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिकको अंक र कार्यान्वयन हुने मितिमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ,” अध्यक्ष सिम्खडाले भने, “श्रम ऐनको दफा १०६ र १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम वेतन निर्धारण गरिने साथै यसको कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाट सुरु हुने उल्लेख छ । त्यसअनुसार २०७७ साउनबाटै तलब बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले आगामी साउनबाट लागू हुने घोषणा गरेका छन्, जुन श्रम कानुनविपरीत हो ।”
यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयुसी)का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणाको गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको अंक र कार्यान्वयनको सवाल आपत्तिजनक रहेको बताए ।
“अंक पनि हामीले माग गरेभन्दा निकै कम भयो, अर्को कुरा श्रमिकको न्यूनतम वेतन एक वर्षअघि नै लागू हुनुपर्ने हो,” अध्यक्ष आचार्यले भने, “तर प्रधानमन्त्रीले ऐनमा रहेको व्यवस्था विपरीत आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुभयो जुन कुनै मूल्यमा सही होइन ।”
श्रम ऐन -२०७४ को दफा १०६ र १०७ ले के भन्छ ?
दफा १०६ मा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । जसमा स्पष्टरुपमा उल्लेख छ:
“(१) मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको कारणले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसकेमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुनेछ । तर ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका बीचमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने मितिका सम्बन्धमा अन्यथा सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । (५) अन्य प्रचलित कानून बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा यस ऐन बमोजिम निर्धारण भएको पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न पाइने छैन् ।”
यस्तै दफा १०७ मा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ:
“(१) मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी तोकिए बमोजिमको एक स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको समितिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्दा नेपालभरको लागि वा कुनै खास क्षेत्र वा प्रकृतिको प्रतिष्ठान वा उद्योगको वा रोजगारीको क्षेत्रको लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न सक्नेछ । (३) न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारिस गर्ने आधार उपदफा (१) बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति आफैँले तय गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक दुई वर्षको बैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
प्रधानमन्त्रीले २०७८ बैशाख १९ गते १३२औं मई दिवसको अवसर पारेर श्रमिकको पारिश्रमिक घोषणा गरेका थिए । लगतै सरकारले २०७८ बैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर श्रमिकको पारिश्रमिक बारे यसप्रकार उल्लेख गरेको छ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनयिन महासंघले बैशाख २० मा विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम ऐन विपरीत गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणाको अबिलम्ब खारेजीको माग गरेको छ ।
महासंघले हाल कायम श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँले श्रमिकको साँझ–बिहानको गुजारा समेत नचल्ने भएकाले सामान्य जिविकोपार्जनका लागि श्रमिकको पारिश्रमिक कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँ र मजदुरको दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँबाट बृद्धि गरेर एक हजार रूपैयाँ बनाउन माग गरेको छ ।
