२२ मंसिर ०७५, काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानमै माध्यमको रुपमा मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्था भएपनि विद्यालयहरुमा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत एउटा विषयका रुपमा मात्रै पठनपाठन भइरहेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रवार राजधानीमा गरेको मातृभाषामा ‘शिक्षाः अभ्यास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा भाषा आयोगका उपसचिव लोकबहादुर लोप्चनले एउटा विषयका रुपमा मात्रै कुनै भाषा पढाइ हुनुलाई मातृभाषा शिक्षा मान्न नमिल्ने बताए । उनले मातृभाषा शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी, अनुगमन र मूल्यांकन नहुँदा यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका उपसचिव लोप्चनले भने–‘केही विद्यालयहरुले देखाउनका लागि एउटा विषय मातृभाषा पढाउने गरिएको छ तर, वास्तवमा त्यसलाई मातृभाषा शिक्षा मान्न मिल्दैन ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरु ।
मातृभाषा शिक्षाबारे संक्षिप्त कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका लोप्चनले कतिपय विद्यालयहरुमा मातृभाषा अध्ययन नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई अन्य विषयहरु समेत शिक्षकले मातृभाषामा रुपान्तरण गरेर सिकाउन बाध्य भएको बताए ।
शिक्षाविद् विनय कुसियतले संविधानमै मातृभाषामा शिक्षाको सुनिश्चिता भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको बताए । मातृभाषामा पढाइ नहुँदा रौतहट लगायतका विद्यालयहरुमा पढाएको नबुझेर विद्यार्थीहरुको ड्रप आउट बढेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै कुसियतले कि संविधान संशोधन गर्नुभने होइन भने मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर गरे । स्थानीय भाषा भित्रै मातृभाषा अटाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार्दै त्यसका लागि घुम्ति शिक्षकको व्यवस्था गरेर जान सकिने वारे छलफल भइरहेको बताए । साक्षर नेपाल अभियानले समेत मातृभाषामा साक्षरतालाई स्वीकार गरेको बताउँदै गौतमले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐनले समेत शिक्षाको माध्यमका रुपमा मातृभाषालाई पनि मानेको स्पष्ट पारे ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य सदानन्द कँडेलले परिवारहरुमै मातृभाषा कमजोर बन्दै गएकाले यसको संरक्षण परिवारहरुबाटै शुरुगर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । छिटो अंग्रेजी सिक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणामा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको दावी गर्दै कँडेलले नेपालमा कामगर्न आउने विदेसीहरुलाई नेपाली भाषा सिक्न अनिवार्य गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
बहुभाषिक शिक्षाका अनुसन्धानकर्ता अमृत योञ्जन तामाङले संविधानले मातृभाषाका लागि माध्यम मागेको भएपनि व्यवहारमा विषयका रुपमा मात्रै आएकोमा गुनासो गरे । मातृभाषामा नपढाएर एकैचोटी साना कक्षालाई अंग्रेजी सिकाउनु संविधान र बालअधिकार महासन्धीको बर्खिलाप भएको योञ्जनले दावी गरे ।
कार्यक्रममा मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयनको अवस्था बारे विभिन्न जिल्लाको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले मातृभाषाको शिक्षाको व्यवहारिक काकार्यान्वयन फितलो रहेका बताए । कतै तामाङ बाहुल्य विद्यालयमा अनिवार्य नेवारी भाषा पढाइ भइरहेको छ कतै शिक्षक अभावमा अन्य भाषी शिक्षकलाई तालीम दिएर पढाउन लगाइएको पाइन्छ भन्दै सिलवालले पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी मैत्री नहुँदा कक्षा ५ लाई ४ कक्षाको पुस्तक पढाउनुपर्ने अवस्था समेत देखिएको बताए ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले मातृभाषा राम्रोसँग नजान्नेले संसारको कुनैपनि भाषा राम्रो जान्न नसक्ने तर्क गर्दै मातृभाषा सिक्नेले नेपाली र अंग्रेजी पनि छिटो सिक्ने दावी गरे । संसारका कुनैपनि विकसित मुलुक अर्काको भाषा जानेर विकसित नभएका उदाहरण दिँदै अवस्थीले अविकसित मुलुकहरुमा मात्रै संसारभर नै अंग्रेजी भाषाको मोह बढी देखिने गरेको बताए । भाषाका आधारमा पकड सहितको शिक्षा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
