काठमाडौं । सरकारले खारेज गरिसके पनि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका २ सय ४५ वटा ‘यातायात समिति’ का बैंक खाता आइतबार साँझदेखि रोक्का भएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सरकारले ‘सम्पत्ति छानबिन गरिने’ भन्दै शुक्रबार गरेको निर्णयअनुसार आइतबार राष्ट्र बैंकले ती समितिको खाता रोक्का गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनअनुसार साँझदेखि नै उनीहरूका खाता रोक्का भएका छन् । ‘सरकारबाट सूचीसहित खाता रोक्का गर्न पत्राचार भएको थियो, सूचीमा भएका सबै समितिको खाता रोक्का भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘अब सरकारकै निर्देशन नआएसम्म ती खाता फुकुवा हुनै छैनन् ।’ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाको पत्रअनुसार तोकिएका समितिहरूको खाता रोक्का गर्न निर्देशन आएको राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सातवटै प्रदेशका समितिका खाता रोक्का भएका हुन्, जसमा प्रदेश १ मा ३५ वटा, २ मा १० वटा, ३ मा १ सय १८ वटा, ४ मा २४ वटा, ५ मा ४० वटा, ६ मा १२ वटा र ७ मा ९ वटा यातायात व्यवसायी समिति परेका छन् । सरकारले पठाएको पत्रको आशयका आधारमा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यी खातामा भएको रकमबारे खुलासा गरिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरे पनि त्यसको विरोधमा सवारी साधन नचलाउने व्यवसायीको खाता रोक्का गरिएको हो । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन र सिन्डिकेट अन्त्यबारे छलफल गर्न शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उनीहरूको खाता रोक्का गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र भौतिक तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ समेतको उपस्थितिमा उक्त निर्णय भएको थियो ।
‘सार्वजनिक सवारी सञ्चालन र सिन्डिकेट अन्त्यका सन्दर्भमा देखिएको अवस्थाबारे छलफल गर्न शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको आइतबार (वैशाख २३ गते) को पत्रअनुसार समितिहरूको आर्थिक कारोबार आजैका मितिदेखि रोक्का गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
यातायात व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले बैंक खाता रोक्का गरे पनि ती समितिले सहकारी संस्थामा पैसा राख्ने गरेको खुल्न आएको छ । तर सरकारले सहकारी संस्थामा भएको खाता रोक्काबारे केही बोलेको छैन । सरकारले यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरी अनुसन्धान गरिने बताए पनि रोक्काका लागि राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा भने अनुसन्धान सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन ।
