मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिट खारेज
२९ पुस, काठमाडौं ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुको कारण देखाउ आदेश दिएको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वाेच्च अदालतलाई मङ्गलबार सङ्क्रमणकालीन आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय थपघट गरी मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुपरेका कारण देखाउँदै २५ जनाभन्दा बढी संख्या मन्त्री राख्ने राजनीतिक विषय भएकाले न्यायिक पुनरावलोकन नहुने जिकिरसहित लिखित जवाफ पठाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बिस्तारविरुद्ध परेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले खारेज गरेको हो ।
