२१ माघ ०७८, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
प्रदेश–१ र मधेश प्रदेशका सार्वजनिक निकायमा आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयले सूचना अधिकारी नतोकेको र सतप्रतिशतले स्वतः प्रकाशन नगरेको पाइएको जनाउँदै सूचनाको हकको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको हो ।
आयोगले अनुगमनपछि सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रदेशका, स्थानीय तहका तथा जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायहरू उदासीन रहेको ठहर समेत गरेको छ ।
कानुन अनुसार सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधिसम्म सूचना गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
