१७ भदौ ०७५, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
आइतबार अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रोजगारी, अध्ययन, कुटनीति नियोगमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकार, संसद र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गन आदेशमा भनिएको छ–‘नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पुरा भै मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कुटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरुलाई एक्सटर्नल भोटिङको लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु ।’
त्यस्तै, अदालतले कुटनीतिक निकायहरुमा, प्रतिनिधि मार्फत, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये जुन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार बहन गर्न सक्नेगरी कुनै एक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
सर्वाेच्चको यो फैसला गैरआवासीय नेपालीको हकमा भने यो लागु हुनेछैन् ।
अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
