१७ साउन ०७४, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत निर्वाचन सम्बन्धी दुई विधेयकमा सांसदहरुले चासो देखाएका छन् ।
आइतबार संसदमा प्रस्तुत भएका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा एकल र संयुक्त संशोधन परेका छन् ।
संसद सचिवालयले बुधबार साढे तीन बजेसम्म संशोधन गर्नका लागि समय दिए अनुसार सांसदहरुले विधेयकमा संशोधन हालेका हुन् ।
संशोधनमा कांग्रेस र मधेश केन्द्रित सांसदहरुको सहभागिता कम रहेको पाइएको छ । विधेयक शाखाकी उप–सचिव बबिता मिश्रका अनुसार प्रदेश सभामा ३५ वटा र प्रतिनिधिसभामा ४१ वटा संशोधन परेका छन् ।
प्रदेशसभामा १६ वटा एकल र सबैभन्दा बढी २० जना एमाले सांसदको संयुक्त संशोधन परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २१ वटा एकल र सबैभन्दा बढी एमाले सांसद रहेको १६ जनाको संयुक्त संशोधन परेको छ । धेरैजसो संशोधनकर्ताहरुले निर्वाचनमा लागि लाग्ने उम्मेदवारी दर्ता खर्च महंगो भएकाले घटाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
यसरी संशोधन माग गर्नेमा कांग्रेसका सांसदहरु किरण यादव, मिनाक्षी झा, नरबहादुर चन्द, नेकपा मालेका सांसदहरु चन्द्रप्रकाश (सीपी) मैनाली, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु धनिराम पौडेल, सीता नेपाली, कमला दोङ, प्रतिक्षा तिवारी मुखियालगायत छन् ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि प्रतक्ष्य निर्वाचनका लागि अहिले भएको व्यवस्था १० हजारबाट घटाई ५ हजार बनाइनु पर्ने र प्रदेशसभाको उम्मेदवारको लागि उम्मेदवार दर्ता खर्च ५ हजारबाट घटाएर ३ हजार बनाइनु पर्ने संशोधन हालेका छन् ।
प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले समानुपातिक तर्फबाट बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम बुझाउँदा २५ हजार र प्रतिनिधिसभाका लागि ५० हजारबाट पनि घटाउनु पर्ने संशोधनकर्ताहरुको माग छ । उनीहरुले २५ हजारबाट घटाएर १० हजार बनाइनुपर्ने र ५० हजारबाट घटाएर २५ हजार बनाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद धनिराम पौडेलले निर्वाचनमा मत परिणाम बराबर भएमा नामको अगाडि आउने अक्षर
(अल्फाबेट) का आधारमा कार्यकाल बाँड्नु पर्ने भनेका छन् ।
उनले अगाडि आउने नामले पहिलोपटक र अर्काले पछिल्लोपटक नेतृत्व गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले यो प्रक्रिया नै व्यवहारिक भएको भन्दै संशोधन हालेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले बन्दसूचीमा समावेश भएका नाम अनुसार दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमलगायतलाई समानुपातिक छनौटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।
एमाले सांसद चुडामणी जंगली विश्वकर्माले प्रदेश सभा अन्तर्गत पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले सडक सञ्जालले नछोएको क्षेत्र भन्ने सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । एमाले सांसद गौरा प्रसाइले सजाय भुक्तान गरेको १० वर्ष पूरा नभए निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेकी छिन् ।
विधेयक शाखाकी शाखा अधिकृत सिर्जना बरालले दुवै विधेयकमा परेका संशोधनलाई लिपिवद्ध गरेर संशोधनको कानुनी प्रक्रियामा लैजाने बताइन् ।
संविधान अनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ । विधेयक ल्याउन ढिलो भएको भन्दै विशेष गरी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको विरोध गर्दै आएको थियो
