१२ असोज ०८२, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाट लगायत विध्वंसात्मक कार्य गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै संविधानविदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले गत बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जेन्जी आन्दोलनमा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको जाँचबुझ आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको भन्दै सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडी नबढाइने बताएसँगै संविधानविदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भदौ २३ को घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी भएपनि भदौ २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
‘आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनू भन्नु उचित होइन,’ आचार्यले लेखेका छन्, ‘यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो ।’
उनले भनेका छन्, ‘आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानुन नै पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन । आफ्ना केही स्वतन्त्रता परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो । आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो राज्य बस्न लायक छ भन्ने अनूभूत हुनुपर्यो ।’
त्यस्तै, संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि गृहको विज्ञप्तिमा ‘भएन है’ भन्दै आफ्नो राय दिएका छन ।
कुनै स्वतन्त्र आयोगको समय–सीमाले प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनलाई बाधा नपार्ने उनको भनाइ छ ।
‘प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनका लागि फौजदारी कानुनअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भनेका छन्, ‘यो कुनै पनि आयोगको समय–सीमाबाट स्वतन्त्र हुन्छ ।’
‘आयोगको प्रतिवेदनले व्यापक जबाफदेही, सुधार, नीतिगत परिवर्तन लगायतबारे जानकारी दिनसक्छ तर त्यसले आपराधिक अनुसन्धानलाई रोकेर राख्दैन ।’
सरकारले भदौ २३ र २४ को प्रदर्शन क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । गृहको विज्ञप्तिमा असोज ९ गतेदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको उल्लेख छ ।
गह मन्त्रलयको विज्ञप्ति
