काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमतिको विपक्षमा उभिएका छन् ।
निजी विद्यालयमा मनपरि शुल्क उठाउँदै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमति भएसँगै उक्त सहमतिको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो ? र के विषयमा कसले सहमति गरेको ? भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
निजी विद्यालयको अर्को सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एनप्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्डविपरीत नहुने दाबी गरे ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्नसंवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए ।
हाल काठमाडौँमा मात्र १ हजार १ सय ८५ निजी विद्यालय छन् ।
