१६ बैशाख ०७७, काठमाडौं । होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित तीन ठूला ट्रेड युनियनले श्रममन्त्रीलाई व्यापारीको दबाबमा श्रमिकविरुद्ध कुनै पनि निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ ।
अनेहोक्या तथा रेमसंघ, नेस्वहोमयू र नेपहोसश्र संघले श्रममन्त्रीसँग पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुको जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक निर्णय गर्न पत्राचार गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
पूर्वमाओवादी निकट अखिल नेपाल होटल तथा रेष्टूँरा मजदुर संघ (अनेहोक्या तथा रेमसंघ)का अध्यक्ष माधव पाण्डेले कोरोना संकटलाई देखाएर होटल संघले मजदुरविरोधी गतिविधि गर्न थालेपछि आफूहरुले सोमबार श्रममन्त्रीलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
कानुनमा रहेको व्यवस्था विपरीत होटल संघ नेपालले श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर मजदुरविरोधी कार्य गरेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले भने, “होटल संघ नेपाल र यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरुका संस्थाबाट ०७७ बैशाख ११ गते श्रममन्त्री समक्ष पेश गरिएको ज्ञापनपत्रको सम्बन्धमा हाम्रो पूर्ण असहमति रहेको छ ।”
तीन संगठनले श्रममन्त्रीलाई पेश गरेको पत्रमा “कानुन र नेपाल सरकारको नीतिगत निर्देशनकाविरुद्ध कुनै कार्य गरी श्रमिकहरुको रोजगारी र सुविधामा कुनैप्रकारको निर्णय नगर्न र नगराउन आवश्यक निर्देशन” गरियोस् भनिएको छ ।
यस संकटको घडीमा सरकारले श्रमपक्षीय आवश्यक निर्णय नलिएसम्मका लागि श्रमिकहरुले खाइपाई आएको पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिन समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष पाण्डेले श्रमिकलाई जगेडामा राख्दा युनियनको सहमतिबिना १५ दिन राख्न सकिने र सोभन्दा बढी समय राख्नु परे सहमति चाहिने कानुनी व्यवस्था विपरीत होटल संघले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको भन्दै कानुन विपरीत जगेडामा राखिएको अवस्थामा व्यवसायीले सबै सुविधा दिनुपर्ने निर्देशन गर्न समेत मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
श्रमिकहरुलाई खाइपाई आएको तलब, भत्ता र सुविधा दिन नसक्ने
यही बैशाख ११ गते होटल संघ नेपालले श्रममन्त्रीलाई पत्र लेखेर श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई खाइपाई आएको तलब, भत्ता र सुविधा दिन नसक्ने बताएको थियो ।
“यो महामारीपछि नेपालमा एक वर्षसम्म पर्यटकको आवागमन हुँदैन । त्यसकारण होटल संघ नेपालले सम्पूर्ण सदस्यहरुको भावना बमोजिम महामारीको अन्त्यपछिको एक वर्षसम्म श्रमिकहरुलाई आवश्यक तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्ने रहेको छ” भन्दै होटल संघले श्रम मन्त्रालयलाई ६ महिनासम्म सदस्य होटलहरुलाई आधारभूत तलबमा १२.५ प्रतिशतको दरले तलब व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने र थप आवश्यकता राज्यले व्यवस्था गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
यस्तै संघले व्यवसायमा ६ महिनासम्म पनि सुधार नआए कुनै प्रकारको सुविधा दिन नसक्ने समेत जनाएको थियो ।
