२५ पुस ०७८, काठमाडौं । अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले मिनभवनस्थित श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग परिसरमै विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी विभाग प्रमुखलाई १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघको आह्वानमा काठमाडौंको तीनकुनेबाट श्रमिकको हक, हित र अधिकारका नारासहित निकालिएको सेक्युरिटी मजदुरको ¥याली विभाग परिसरमा पुगेपछि केहीबेर नाराबाजी गरसँगै संघका अध्यक्ष लक्ष्मी ढकाल, उपाध्यक्ष खगेन्द्र धिमाल महासचिव मानबहादुर थिङसहितको प्रतिनिधिमण्डलले अन्टुफ उपाध्यक्ष एसबी थापामगर, महासचिव शालिकराम काफ्ले, कोषाध्यक्ष घनश्याम ठकुरी, बागमती प्रदेश अध्यक्ष शीव पोखरेलको उपस्थितिमा विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यलाई १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
संघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि विभागकै परिसरमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष एसबी थापामगरले सेक्युरिटी मजदुर संघको आन्दोलनमा महासंघको ऐक्यवद्धता साथै सक्रिय भूमिका रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै मजदुरका जायज मागहरुलाई विभागले सम्बोधन नगरे आन्दोलनको सामना गर्न चेतावनी दिएका थिए ।
सेक्युरिटी मजदुर संघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मी ढकालले विभाग प्रमुख आचार्यलाई बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रमा सर्वोच्च अदालतको २०७७ साल पुष २२ गतेको अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अवैधानिक रुपले इजाजत नलिई सञ्चालित कम्पनीलाई तुरुन्दै बन्द गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न मदजुर आयोग गठन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन श्रम क्षेत्रमा पूर्णबन्द गर्नुपर्ने, देशैभरिका श्रम कार्यालयलाई श्रमिकमैत्री बनाउनु पर्ने, राज्यको नीति नियम नमान्ने सबै सेक्युरिटी कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने, श्रम कार्यालय, श्रम विभाग र सर्वोच्च अदालतमा परेका उजुरीको तुरुन्त छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै संघले २०७८ साउन १ गतेदेखि बढेको १ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ तलब थप गरी सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाहेक ८ घण्टाको १७ हजार एक सय ६५ र १२ घण्टाको २५ हजार २ सय ८७ लागू गर्नुपर्ने र बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी (जिफोरएस)ले कटाएको ग्रेड, विदा, वृद्धि तलब लगायत सेवासुविधा खाईपाई आएको सेवा सुविधा नघट्ने गरी पूर्णरुपमा सुचारु गर्नुका साथै इजाजत नलिई सहजकर्ता सरसफाई लगायत अन्य क्षेत्रमा श्रमिम खटाएको हुदाँ उक्त कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझेसँगै विभागका महानिर्देशक आचार्यले संघले राखेका माग जायज रहेको र आफूहरुलाई ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
