काठमाडौं । नेपालमा जनअधिकार र लोकतन्त्र स्थापित गर्न, जनताको शासनकै खातिर सशस्त्र युद्ध भयो, हजारौं सहिद भए, कैयन बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग र पीडित भए । फलतः शासन ब्यवस्था रूपान्तरण भयो । तर, अझै दिगो शान्ति कायम हुन सकेको छैन् ।
जनताको शासन व्यवस्था आउने आशावादिताले समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेको पद दलित, आदिवासी/जनजाति, महिला विशेषत् गरिखाने वर्ग जनयुद्धको धारिलो हतियार बने । उनीहरू सदियौंदेखिको उत्पीडन र पुस्तौंदेखिको शोषणमूलक सामाजिक संरचना भत्काएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना बुन्दै युद्धमा सामेल भएका थिए ।
सीताराम थापा
सामन्त, दलाल, पूँजीपतिवर्गको सत्तान्त र पिँधमा रहेकाहरूको सत्तामा उपस्थिति साथै आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका निम्ति राजनीति नबुझेर पनि जनसाधारणहरू युद्ध र आन्दोलनमा सामेल भए । तत्कालीन राजा, सत्ताधारी दलसम्मले नजरअन्दाज नगरेको जनयुद्धको जगमा, खुला राजनीतिमा रहेका दलहरूको समर्थन र जनआन्दोलन जोडिन पुग्यो । परिणामतः राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय भयो ।
जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्नकै लागि संविधानसभाको चुनाव दुई पटकसम्म भयो । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधान बन्यो । तर, यो पूर्ण गणतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन । परिणामतः आज गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू पनि सांसद चुनिएका छन् । नीति निर्माणको तहबाटै श्रङखलाबद्ध भ्रष्टचार भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । शीर्षस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरू बलात्कारको आरोपमा, ज्यानमार्ने उद्योग गरेको जस्ता सङ्गीन आरोपमा पक्राउ पर्नु, राज्य संरचना सुुशासनविहीन हुनु सुखद अवस्था होइन् । यसको प्रमुख कारक पक्ष नयाँ संविधान पूर्णसंघीय गणतन्त्रात्मक बन्न नसक्नु नै हो भने संविधानमा भएका राम्रा पक्षको सही कार्यान्वयन गर्ने सोच र चिन्तनमा कालो धब्बा हुनु हो ।
संघीय शासन र धर्म निरपेक्षतासहित नयाँ संविधान घोषणासँगै मधेशमा कालो बादल मडारिनु, पहाडमा दीप प्रज्वलित हुनु, आदिवासी जनजाति, दलित अल्मलिँदै दीप प्रज्वलनमा सामेल हुनु संयोग मात्रै होइन् । पछिल्लो समय नीति निर्माणको तहमा रहेका लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्तिहरू क्रमशः बिचारबाट स्खलित हुँदै जाँदा जनताको परिवर्तनको चाहना र अग्रगमनमा पूर्णअसर परेको छ ।
यतिबेला, देशमा संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार गठन भएको छ । तीनै तहमा व्यवस्थापिका, कार्यकापालिका, न्यायपालिकादेखि राज्यका सबै संरचना बनेका छन् । तर, जिल्ला तहमा रहेको संरचना पनि जिवितै रहेको छ । जसले चार तहको सरकार जस्तो देखिएको छ भने नेपाल र नेपाली जनतालाई आर्थिक बोझ थपिएको छ ।
जनतालाई सेवा दिने निकायहरू उस्तै–उस्तै प्रकृतिका दोहोरोपन देखिएको छ । चारै तहमा भएको बजेट बिनियोजन र कार्यान्वयन हेर्दा चारै तहका संरचनाको मुख्य विकासे काम भनेको सडक, भवन जस्ता पूर्वार्धार निर्माणमै केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । सबै संरचनाहरू भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यालय जस्ता देखिएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहभन्दा तल रहेका वडा कार्यालय र सेवा केन्द्रहरूको कर्म पनि उही हुने नै भयो । अर्को, पाँचौँ तहको सरकारभित्र रहेको सांसद विकास कोषको विकास पनि सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै योजनामा सीमित छन् । साथै, राज्यको मुख्य प्राथामिकता सडक तथा भौतिक पूर्वाधार भएपछि विदेशी सहयोग, लगानी र ऋणको भार पनि भौतिक संरचना परियोजनामै केन्द्रीत देखिन्छ ।
सरकार सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा लाग्दै गर्दा इन्जिनियर र प्रशासनिक क्षेत्रलाई भारिभएको छ । पहिलेका र नयाँ ठूला ठेकेदार, डोजरवाला, मेशिनरीहरू माफियाको चंगुलले राम्रै काम पाउने नै भए । साथै, विद्यमान कमिशन, भ्रष्टचार, अनियमिताको जनगुनासाहरूलाई थप मलजल गर्ने पनि देखिन्छ । यस संरचनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रमा जनशक्तिको भूमिका गौण बन्दै गएको देखिन्छ । दैनिक उपभोगजन्य उत्पादन र उत्पादनजन्य कर्म नभएपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा माथिनै चुनौतिका प्रश्नहरू खडा भएको छ ।
कृषि प्रधान देशमा कृषिको विकास र विस्तार हुन नसक्नु, उद्योग धन्दाको अथाहा सम्भावना रहे पनि रुग्ण उद्योग समेत सञ्चलान गर्न चासो नदेखाउनु, विभिन्न खानी उत्खननतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्दा आफैँ आलोच्य हुनु परेको छ । जसका कारण, दिन प्रतिदिन युवाहरू खेतिपाती गर्न छाडेर सहर पस्ने वा पलायन हुने संस्कृति हावी भएको छ ।
संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताको अधिकार कालो अक्षरमा सीमित भएको विश्लेषण हुन थालेका छन् । संघीय शासनमा संरचनाहरू जति नै थपिए पनि जनपक्षीय कार्य हुनसकेका छैनन् । जनता आफनो गाउँको योजना निर्माणदेखि मूल्याङ्कनमा सहभागिता हुने अबसरबाट बञ्चित छन् । संघीयता, लोकतन्त्र र समृद्धिको फल आँखा तरी मर भनेझैं हुँदै गइरहेको त छैन् जनजनको चासो बढ्दैछ । सरकारले भन्दै आइरहेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने कुरामात्रै भएको छ । भ्रष्टाचार, कमिशनका सवालमा विपक्षी दलको भूमिका कराहीको दुध टुलुटुलु हेरिरहने बिरालोको जस्तो देखिएका छन् ।
अन्तमा, यतिबेला दुई तिहाईको सरकार र विपक्षी दल मात्रै होइन, ससाना पसल खोली बसेका राजनीतिक दलको भूमिका समेत जनताको पक्षमा देखिँदैन । किनभने, सरकारको योजना र बजेट हरेक वर्षको अन्तिम समयमा खर्च गर्ने पञ्चायती शैली र वितरणमुखी परिपाटी फेरिएको छैन् । त्यस्तै विपक्षी दल र साना दलहरूको भूमिका सशक्त नहुँदा दिनानुदिन भ्रष्टाचार, कमिशनको खेल मौलाइरहेकै छ । दलाली र माफियाको जालो पनि माकुरीको जालोझैं फिँजिएकाले जनताले सरल र सहजभन्दा सकस महशुस गर्दै गइरहेका छन् । त्यसैले आमूल परिवर्तनका लागि, हरेक क्षेत्रमा रहेका विकृत्ति, विसङ्गति र बेथितिविरुद्ध सारतः देश र जनता लुटेरा साथै विदेशीका दलालहरूविरुद्ध पुनः एकपटक छरिएर रहेका इमान्दार र क्रान्तिकारीहरूले आवाज किन उठाउने ?
प्रस्तुत आलेख, लेखकका निजी विचार हुन् ।
