२३ मंसिर, काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्ताव रोक्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे फैसला सुनाउन सर्वाेच्च अदालतले पुस ५ गते विपक्षीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
पूर्वसांसद मञ्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घर्तीलाई विपक्षी बनाई संशोधन प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
यसैबीच कानूनविद्हरुले सर्वाेच्चबाट विपक्षी उपस्थित गराउन भन्ने आदेश आएपछि अब व्यवस्थापिका संसदमा यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नपाइने तर्क गरेका छन् । अघिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि नैतिकरुपमा अब संसदमा संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न नमिल्ने बताए ।
यसैगरी अर्का अघिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव औचित्यहीन भएकाले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि नगरे पनि फिर्ता लिनु उचित हुने बताए ।
